2G (टूजी) घोटाळ्यामुळे पहिल्यांदा घोटाळेबाजांचं सरकार म्हणून मनमोहन सिंग सरकारवर टीकेची झोड उठवण्यात आली होती. पंतप्रधानांच्या नाकाखाली इतका मोठा भ्रष्टाचार झाल्यामुळे ते सर्वांत भ्रष्ट सरकार चालवत असल्याची टीका मनमोहन सिंग यांच्यावर झाली. तसंच यूपीए सरकारनं आणणेल्या सर्व कल्याणकारी योजना मागे पडून हे घोटाळेबाजांचं सरकार आहे अशी प्रतिमा तयार होण्यास मदत झाली. आणि म्हणूनच नंतरच्या निवडणुकीत हा मुद्दा लावून धरण्यात विरोधक यशस्वी झाले.
16 नोव्हेंबर 2010 ला 'कॅग'ने म्हणजे महालेखापरीक्षकांनी 2जी स्पेक्ट्रमच्या विक्रीबाबत अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार 2जी स्पेक्ट्रमच्या विक्रीत मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाल्याचं समोर आलं. या घोटाळ्यामुळे भारत सरकारचं 1 लाख 76 हजार 645 कोटींचं नुकसान झाल्याचं कॅगनं आपल्या अहवालात नमूद केलं होतं. कॅगच्या अहवालानंतर 2जी स्पेक्ट्रम घोटाळा उघडकीला आला.
भारतामध्ये एकूण 22 टेलिकॉम झोन आहेत. भारतातील दूरसंचार नियमांनुसार जेव्हा कुठल्याही कंपनीला परवाना दिला जातो, त्यावेळी त्यांना एक स्पेक्ट्रम मिळतं. 2008 मध्ये भारत सरकारनं 2जीचे 122 नवीन परवाने जारी केले. पण हे परवाने देताना तत्कालीन दूरसंचार खात्यानं अनेक नियमांचं उल्लंघन केल्याचं समोर आलं.
हे परवाने देताना ते 2008 ऐवजी 2001 च्या दराने दिले गेले. इतकंच नाही तर या स्पेक्ट्रमचा लिलाव न करता जी कंपनी पहिल्यांदा अर्ज करेल, तिला दिले गेले. नियमांनुसार ही संपूर्ण प्रक्रिया निविदा मागवून करणं गरजेचं होतं, पण तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांनी TRAI (टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया), कायदा मंत्रालय आणि अर्थ मंत्रालयाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करुन निविदा न मागवता हे लिलाव केले. इतकंच नाही तर अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 1 ऑक्टोबर 2007 असताना ती आयत्या वेळी बदलून 25 सप्टेंबर 2007 अशी करण्यात आली.
कॅगच्या अहवालानुसार ज्या कंपन्यांनी हे परवाने विकत घेतले, त्यांनी नंतर तेच परवाने इतर दूरसंचार कंपन्यांना विकून मोठ्या प्रमाणात नफा मिळवला. यामुळे जे पैसे सरकारला मिळू शकले असते आणि सरकारी तिजोरीत जमा झाले असते, ते या मध्यस्थ कंपन्यांना मिळाले.
एप्रिल 2011 मध्ये याप्रकरणी सीबीआयनं सुप्रीम कोर्टात तब्बल 80,000 पानांचं आरोपपत्र दाखल केलं. 20 फेब्रुवारी 2012 रोजी सुप्रीम कोर्टानं 2जी स्पेक्ट्रमचे झालेले हे लिलाव अवैध ठरवले आणि सर्व 122 परवाने रद्द केले.
2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळा जरी 2008मध्ये घडला असला तरी 2010मध्ये उघडकीला आला. घोटाळा उघडकीला आल्यानंतर तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला तर त्यांची जेलमध्ये रवानगीही झाली. ए राजा जवळपास १५ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी तुरुंगात होते. द्रमुकच्या खासदार आणि करुणानिधींच्या कन्या कनिमोळी यांनाही अटक होऊन जेलची शिक्षा भोगावी लागली.
दरम्यान, २०१७ मध्ये सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने 2G घोटाळ्यातले मुख्य आरोपी आणि माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा तसंच द्रमुकच्या राज्यसभा सदस्या कनिमोळी यांच्यासोबतच सर्व 17 लोकांची या प्रकरणातून निर्दोष सुटका केली आहे.