नागपूर (Nagpur) : नागपूर जिल्हा परिषदेला (Nagpur Zilla Parishad) अंधारात ठेवून ग्राम पंचायतीमध्ये (Gram Panchayat) आरओ प्लांट (R O Plant) लावण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या प्रक्रियेत अनियमितता झाली असून, त्याची चौकशी करण्याचे आदेश अध्यक्षा रश्मी बर्वे यांनी दिले होते. त्यावर ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंते उमल चांदेकर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे अहवाल सादर केला असून, यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रकरण ढकलून तत्कालीन प्रभारी कार्यकारी अभियंता व कंत्राटदारांना वाचविण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जात असल्याची चर्चा आहे. आता सत्ताधारी यावर काय पावले उचलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ठक्करबाबा आदिवासी वस्ती सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत २०२०-२१ या वर्षाकरिता जिल्हा परिषदेला २ कोटी २७ लाखांचा निधी मिळाला होता. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने जलव्यवस्थापन समितीच्या मंजुरीशिवाय परस्पर खर्च केला. विभागाने कुणाच्याही मंजुरीशिवाय हा निधी २५ गावांत आरओ प्लांट लावून खर्च केला. परस्पर कामे उरकून कंत्राटदारांची बिलेसुद्धा देण्यात आली. ही बाब जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत उघडकीस आली.
इतकी महत्त्वाकांक्षी योजना राबविताना जलव्यवस्थापन समितीला विश्वासात घेण्यात आले नसल्याचा आरोप करण्यात आला. तत्कालीन प्रभारी कार्यकारी अभियंते संजीव हेमके यांनी योजनेची माहिती सत्ता पक्ष व समितीपासून लपवून ठेवली. या योजनेवरून विभागप्रमुखांना विचारणा केली असता कुठलेही उत्तर ते समितीच्या बैठकीत देता आले नाही. यात अनियमितता झाल्याची शंका व्यक्त करत चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा बर्वे यांनी दिले होते.
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंते उमल चांदेकर यांनी नुकताच अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांना सादर केला. संपूर्ण प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार राबविण्यात आली. जिल्हाधिकारी प्राधिकृत अधिकारी असलेल्याने जिल्हा परिषदेला विचारणा करण्याची गरज नसून, त्यांच्या आदेशावरून बिले अदा करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आल्याची माहिती आहे.
कार्यकारी अभियंता उमल चांदेकर यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.