नागपूर (Nagpur) : हिंद महामिनरल कोल वॉशरीजच्या खाते पुस्तकात तब्बल १ लाख २० हजार टन कोळशाची तफावत असल्याचे माहिती अधिकार कायद्याच्या (RTI) अंतर्गत मिळालेल्या माहितीतून दिसून येते आहे. त्यामुळे हा कोळसा नेमका गेला कुठे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
माहिती कायद्यांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, हिंद महामिनरल कोल वॉशरीजच्या खातेवहीत फेब्रुवारी २०२२ व मार्च २०२२ मध्ये ५४ हजार ५५४ टन व ६५ हजार २८४ टन कोळशाची तफावत दिसते आहे. रिजेक्ट कोळसा खुल्या बाजारात विकल्यावर किंवा एखाद्या पॉवर प्लांटला दिल्यावरच एवढ्या मोठ्‍या प्रमाणात कोळसा कमी होऊ शकतो.
खुल्या बाजारात रिजेक्ट कोलची किंमत १५ हजार रुपये प्रतिटन इतकी आहे. या दराने गायब झालेल्या कोळशाचा हिशेब लावल्यास १८० कोटींचा ही उलाढाल होते. मुळात कोळसा धुतल्याच जात नाही. फक्त कागदोपत्री वॉश कोल आणि रिजेक्ट कोल असे दर्शविले जाते. चांगला कोळसा खुल्या बाजारात चढ्या दराने विकला जातो. अनेक खाजगी पॉवर प्लांट याच कोळशावर विजेची निर्मिती करतात. मात्र महावितरणला हा कोळसा चालत नाही. कोल वॉशरी उघडण्याचा हा मुख्य उद्देश आहे. यात महाजेनको आणि राज्य खनिकर्म महामंडळाचे अधिकारी गुंतले आहेत.
जय जय किसान संघटनेच्यावतीने सातत्याने या विरोधात आवाज उठवला जातो आहे. ईडी आणि सीबीआयकडेसुद्धा या घोटाळ्याचे दास्तावेज जय जवान जय किसान संघटनेने सादर केले आहेत. या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. मात्र अद्याप एकाही यंत्रणेने तपासाला सुरवात केली नाही.
जय जवान जय किसान संघटननेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार, सचिव अरुण वनकर आणि समन्वयक विजयकुमार शिंदे यांनी माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून हा घोटाळा उजेडात आणला आहे. राज्यात कोळशाची टंंचाई आहे. लोडशेडिंगची भीती वर्तविली जात आहे. महागडा कोळसा परदेशातून खरेदी केला जात आहे. मात्र आपल्याच कोळशाचा काळाबाजार होत असताना ऊर्जामंत्री तसेच राज्याचे नेते गप्प का बसले आहेत, असा सवाल प्रशांत पवार यांनी उपस्थित केला.