![bank notes](http://media.assettype.com/tendernama%2F2024-01%2F378b9fb8-5fa7-47de-b7b0-4216b7b83785%2FGood_News___2024_01_25T173535_069.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
वर्धा (Wardha) : मागील 12 वर्षांपासून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत अडकून पडलेल्या 65 कोटींच्या ठेवी परत द्याव्या या मागणीकरिता जिल्ह्यातील पतसंस्थांच्या कर्मचाऱ्यांनी टाळ मोर्चा काढून बँक, जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधले. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मुख्यालयातून निघालेल्या या मोर्च्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.
जिल्ह्यातील पतसंस्थांच्या वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या जिल्ह्यातील विविध शाखांमध्ये अंदाजे 60 ते 65 कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा आहेत. 2012 पासून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक डबघाईस आल्यामुळे सर्व पतसंस्थांच्या ठेवी अडकून पडल्या आहेत. बँकेकडे असलेल्या ठेवी परत मागूनही मिळत नसल्यामुळे पतसंस्थांना सभासदांसोबत आर्थिक व्यवहार करणे अडचणीचे झाले आहे. परिणामी, बहुतांश पतसंस्था जिल्हा बँकेप्रमाणेच डबघाईस येण्याची भीती पतसंस्थांच्या कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
जिल्हा बँक व पतसंस्था सहकाराचा एकच भाग असल्याकारणाने व सरकारच्या निर्देशानुसार ठेवी जमा केल्यामुळेच पतसंस्थांनी आतापर्यंत आक्रमकतेने ठेवी परत मागितल्या नाहीत. जिल्हा बँक सुरळीत राहावी, असे पतसंस्था कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. प्रत्येक ठेवी ठेवणाऱ्या संस्थेस जिल्हा बँकेचे भागधारक सभासद होणे गरजेचे असून बँकेच्या व्यवस्थापन मंडळात पतसंस्थांना प्रतिनिधित्व मिळावे, याकरिता जिल्हा बँकेच्या उपविधीमध्ये दुरुस्ती करावी, अप्पर निबंधक (पतसंस्था) सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे परिपत्रकान्वये बँकेतील बंद असलेल्या, अनुत्पादिक गुंतवणीकरिता जोखीम भांराकन, जोखीम भार (रिक्सवेटेज) 200 टक्के करावयाची असल्याने जोखीम भारीत मालमत्ता, मूल्य (सीआरएआर) चे प्रमाण राखण्यास सर्व पतसंस्थाना अडचणी येणार आहेत.
मध्यंतरी जिल्हा बँकेने पतसंस्थांच्या ठेवींपैकी पाच कोटींच्या ठेवी परत दिल्याचे कळते. यात कोणत्याही प्रकारचे नियम किंवा सुसूत्रता नव्हती. हितसंबंधित चार-पाच पतसंस्थांनाच पाच कोटींचे वाटप करण्यात आले. याबाबत चौकशी करावी, पतसंस्थाच्या ठेवी परत मिळवून द्याव्या किंवा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे व्यवस्थापन जिल्ह्यात असलेल्या सक्षम बँकेकडे वळते करावे, पतसंस्थांना भविष्यात आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही याबाबत कार्यवाही करावी, आदी मागण्या जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत सरकारकडे निवेदनातून करण्यात आल्या. मोर्च्यात अनेक प्रदर्शनकारी यांच्यासह जिल्ह्यातील पतसंस्थांचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.