नागपूर (Nagpur) ः गुंठेवारी कायद्यांतर्गत अनिधकृत भूखंड नियमित करण्याची प्रक्रिया सुमारे २० वर्षांपासून अव्याहतपणे सुरू आहे. ती केव्हा संपले याचे उत्तर सध्यातरी कोणाकडे नाही. विकासक आणि अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून अनिधकृत भूखंड निर्मितीची प्रक्रिया सुरू असून, यातून होणाऱ्या बक्कळ कमाईमुळे यास कोणी रोखण्यास तयार नाही.
तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या काळात नागपूर शहरातील ५७२ ले-आऊटमध्ये नियमितीकरणाची प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. भूखंड नियमित करण्याची ही शेवटची संधी आहे, असे त्यावेळी बजावण्यात आले होते. याकरिता विकास शुल्काची आकारणी करण्यात आली होती. यानंतर १९०० ले-आऊटच्या नियमितीकरणाचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर करण्यात आला. वजनदार नेत्यांनी आपले वजन खर्ची घालून, यास मंजुरी प्रदान केली. त्यामुळे आता अनधिकृत भूखंडाचा विळखा संपले, असे वाटत होते. मात्र अद्यापही २६०० ले-आऊट अनधिकृत असल्याचे समोर आले आहे.
आधी भूखंड पाडायचे, ते विकून मोकळे व्हायचे, असा विकासकांचा खेळ सुरू आहे. काही लोकांनी घरे बांधल्यानंतर नियमितीकरणासाठी ओरड सुरू करायची. त्या फाईलच्या माध्यमातून अनेक बिल्डिर आपलेही भूखंड नियमित करून घेत आहेत. नागपूर सुधार प्रन्यासमधील अधिकाऱ्यांची या व्यवहाराला छुपी साथ लाभते आहे आणि वरकमाईसुद्धा जोरात सुरू असल्याने यावर कोणी आक्षेप घेत नाही. त्यामुळे आणखी पन्नास वर्षे अनधिकृत लेआऊटचा विळखा सुटणार नाही असे दिसते.
अलीकडेच गुंठेवारीअंतर्गत अनधिकृत भूखंड, बांधकाम नियमितीकरणासाठी नागपूर सुधार प्रन्यासने प्रक्रिया सुरू केली आहे. भूखंड नियमितीकरण व कागदपत्रे नागरिकांना जमा करता यावी, यासाठी 'नासुप्र'ने या प्रक्रियेला महिनाभराची मुदतवाढ दिली. ही प्रक्रिया १३ जूनपर्यंत सुरू राहणार आहे. यानंतर कुठलेही भूखंड नियमित होणार नाहीत, असा इशारा देण्यात आला आहे. मात्र दर महिन्यात असे आदेश निघत असल्याने आता कोणी त्यास गंभीरपणे घेत नसल्याचे दिसून येते.