नागपूर (Nagpur) : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम हा राज्यशासनाचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम असून या अंतर्गत नागपूर जिल्ह्यासाठी ठरविण्यात आलेले उद्दिष्ट येत्या डिसेंबर महिन्याअखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश उद्योग मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी उद्योग विभाग व बॅंकांना दिले. तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) विदर्भ विभागातील प्रलंबित विषय लवकरात लवकर मार्गी लावण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) विदर्भ विभागाच्या विविध विषयांवर आढावा बैठक झाली. यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या.
यावेळी आमदार ॲड. आशिष जायस्वाल, समीर मेघे, कृष्णा खोपडे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, एमआयडीसीच्या विदर्भ विभागाचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय राठोड, प्रादेशिक अधिकारी महेंद्र पटेल, उद्योग विभागाचे सहसंचालक गजेंद्र भारती आणि जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक एस. एस. मुद्दमवार आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत यावर्षी राज्यात 25 हजार उद्योजक घडविण्याचे तसेच 75 हजार रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे सामंत यांनी या बैठकीत सांगितले. नागपूर जिल्ह्यात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा घेवून त्यांनी या कामास गती देण्याच्या सूचना केल्या. तसेच, या योजनेंतर्गत वर्ष 2023-24 मध्ये जिल्ह्यासाठी ठरविण्यात आलेले उद्दिष्ट डिसेंबर महिन्या अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या.
जिल्ह्यात या कार्यक्रमातंर्गत जास्तीत-जास्त उद्योग उभारून तरुणांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी उद्योग विभाग व मुख्यत्वे बॅंकांनी पुढाकार घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले. या कार्यक्रमांतर्गत बॅंकांनी छोट्या उद्योजकांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सकारात्मक दृष्टीने प्रतिसाद देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेच्या अंमलबजावणी बाबतही सामंत यांनी आढावा घेतला. या योजनेंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील जास्तीत-जास्त कारागिरांना लाभ देण्यासाठी संबंधित शासकीय पोर्टलवर नोंदणी होण्यासाठी शासकीय यंत्रणांनी गतीने कार्य करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. हिंगणा एमआयडीसी क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांना उर्वरित मोबदला देण्यासाठी राज्यशासन पूर्णपणे सहकार्य करणार असून, संबंधित यंत्रणांनी यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.
हिंगणा एमआयडीसी परिसरात सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्र (सीईटीपी) उभारण्यासंदर्भात आमदार समीर मेघे यांनी केलेल्या मागणी विषयी सकारात्मकता दर्शवित सामंत यांनी यासंदर्भात शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यास सांगितले.
रामटेक विधानसभा मतदार संघातील रद्द करण्यात आलेल्या एमआयडीसीसाठी जमीन अधिग्रहीत करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यासंदर्भात आणि नवीन एमआयडीसी उभारण्यासंदर्भात आमदार आशिष जायस्वाल यांनी उपस्थित केलेल्या विषयांवरही यावेळी सामंत यांनी शासनातर्फे सकारात्मक पाऊले उचलण्यात येतील, असे यावेळी आश्वस्त केले.