![PWD](http://media.assettype.com/tendernama%2F2024-03%2Fcc85ad86-2bc5-49e4-bc41-e4aa8406a81f%2FGood_News__12_.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
Gadchiroli News गडचिरोली : अहेरी तालुक्यातील आलापल्ली येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) कार्यालयातून 2023-24 मध्ये कोट्यवधी रुपयांची कामे विशिष्ट कंत्राटदारांना खिरापतीप्रमाणे वाटण्यात आली. त्यासाठी ऑफलाइन टेंडर (Tender) प्रक्रियेची पळवाट काढली गेली, असे आक्षेप शासकीय कंत्राटदार संघटनेकडून घेण्यात आले आहेत. याप्रकरणी कार्यकारी अभियंत्यांना जाब विचारत आंदोलन करण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
आलापल्ली येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यालय असून, याअंतर्गत अहेरी, भामरागड, एटापल्ली, सिरोंचा या दुर्गम, अतिदुर्गम व नक्षलप्रभावित तालुक्यांत विविध विकासकामे केली जातात. मात्र, 2023-24 मध्ये या कार्यालयाने ऑनलाइन प्रक्रियेला फाटा देत ऑफलाइन पद्धतीने टेंडर प्रक्रिया राबवली. त्यामुळे अनेक कंत्राटदारांना याबाबत माहितीच मिळाली नाही. परिणामी विशिष्ट कंत्राटदारांनीच टेंडरमध्ये सहभाग घेत आपल्या पदरात कामे पाडून घेतली, असा कंत्राटदार संघटनेचा आरोप आहे.
आलापल्लीच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता बळवंत रामटेके यांना दिलेल्या निवेदनात हा आक्षेप नोंदवला आहे. सर्व टेंडरची माहिती कार्यालयाच्या सूचना फलकावर प्रदर्शित करावी, सर्व ऑफलाइन टेंडरची एक प्रत शासकीय कंत्राटदार संघटना अहेरी आणि आलापल्ली यांना द्यावी, 1.50 कोटी रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या कामांसाठी शासन निर्णयानुसार अटी व शर्ती न ठेवता सर्व कंत्राटदारांना सहभागी होण्याची संधी द्यावी, आदी मागण्या केल्या आहेत.
या मागण्यांची पूर्तता न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांकडे तक्रार करून उपोषण करण्याचा इशाराही दिला आहे. निवेदनाची प्रत व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडे पाठवली आहे.
टेंडर प्रक्रिया राबविताना सर्व निर्देशांचे पालन केलेले आहे. याबाबत जिल्हा माहिती कार्यालयामार्फत वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात दिली आहे. त्यामुळे या आरोपांमध्ये तथ्य नाही. कामे पदरात पाडून घेण्यासाठी पडद्यामागे मोठ्या घडामोडी व उलाढाली झाल्याची शक्यता आहे.
सत्ताधारी पक्षाच्या एका नेत्याच्या नातेवाईकाने यासाठी वजन वापरून आपल्या बगलबच्च्यांना अधिकाधिक कामे कशी मिळतील यासाठी फिल्डिंग लावल्याचे माहिती समोर आली आहे. विशिष्ट कंत्राटदारांवर सार्वजनिक बांधकाम विभाग मेहेरबान असण्यामागचे नेमके 'राज' काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.