नागपूर (Nagpur) : जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) माध्यमातून अनेक योजनांवर खर्च करण्यात येते. परंतु यातील काही योजना बंद करण्यात आल्या आहेत. आंतरजातीय विवाह अनुदान योजनेनंतर मुख्यमंत्री ग्रामीण रस्ते विकास योजनेला निधी देणे बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाकरता अधिकचा निधी मिळणार आहे.
प्रधानमंत्री ग्रामीण रस्ते विकास योजनेच्या धर्तीवर राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामीण रस्ते विकास योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात सुरू करण्यात आली होती. नागपूर जिल्ह्यात ५०० पेक्षा अधिक किलोमीटरच्या रस्त्यांचे काम यातून झाले असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. या योजनेवर पूर्वी जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी देण्यात येत होता. त्याकरता १५ टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येत असे. परंतु आता मुख्यमंत्री रस्ते विकास योजनेवर जिल्हा नियोजन समितीतून एकही रुपया देण्यात येणार आहे. याकरिता कोणतीही तरतूद यंदा करण्यात आली नाही.
जिल्हा नियोजन समितीला वर्ष २०२२-२३ करिता ६२५ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत १२५ कोटींचा निधी जादा मिळाला असून, आतापर्यंत जिल्ह्याला मिळालेला हा सर्वाधिक निधी आहे. वर्ष २०२१-२२ मध्ये ५०० कोटींचा निधी मिळाला होता. परंतु यंदा यात भरीव वाढ झाली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीतून ग्रामीण रस्ते, जलयुक्त शिवार व आंतरजातीय विवाहासाठी देण्यात येत असलेले अनुदानही देण्यात येत होते. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने जलयुक्त शिवार योजना बंद केली आहे. मुख्यमंत्री ग्रामीण रस्ते विकास व आंतरजातीय विवाह अनुदानाचा निधी शासन स्तरावरून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.