Nagpur : 'या' शाळेच्या जमिनीवर बनणार स्पोर्ट्स क्लब आणि फूड झोन

Nagpur
NagpurTendernama
Published on

नागपूर (Nagpur) : नागपूर जिल्हा परिषदेकडे ग्रामीण व शहरी भागात सुयोग्य जमिनी आहेत. त्या जमिनींचा अव्यावसायिक वापर केल्यामुळे जिल्हा परिषदेला एक पैसाही मिळत नाही. त्या जमिनींचा व्यावसायिक वापर करून जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी जि.प.च्या उपाध्यक्षा व बांधकाम समिती सभापती कुंदा राऊत यांनी पावले उचलली आहेत. काटोल रोडवरील कन्या शाळेच्या मोकळ्या जमिनीवर सरपंच इमारत भाडेतत्त्वावर घेऊन स्पोर्ट्स क्लब सुरू करण्याची तसेच झिंगाबाई टाकळी जि.प.च्या जमिनीवर फूड झोन तयार करण्याची योजना आखण्यात आली आहे.

Nagpur
केंद्रीय मंत्रीच म्हणतात, ठाणे जिल्ह्यात निकृष्ट कामे करणाऱ्या ठेकेदारांची चलती

कायदेशीर सल्ला घेऊन टेंडर काढण्याच्या सूचना प्रशासनाला केल्या आहेत. जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष कुंदा राऊत म्हणाल्या की, नागपूर शहरात जिल्हा परिषदेच्या विविध जमिनी आहेत. त्याचा काही उपयोग नाही. त्या जमिनींचा वापर जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिव्हिल लाईन्स संकुलात सरपंच भवन आहे. इमारतीमध्ये 20 हून अधिक खोल्या, रेस्टॉरंट, हॉल आणि लॉन आहेत. ते 11 महिन्यांसाठी भाडेतत्त्वावर दिले जातील. काटोल रोडवरील कन्या शाळेसमोर मोकळी जमीन आहे. त्या जागेवर स्पोर्ट्स क्लब बांधून तो भाड्याने दिला जाणार आहे. झिंगाबाई टाकळी परिसरात जिल्हा परिषदेची मोठी जागा आहे. तेथे फूड झोन तयार केला जाईल. कायदेशीर सल्ला घेऊन टेंडर काढण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. लवकरच टेंडर काढण्यात येणार आहे.

Nagpur
Navi Mumbai एअरपोर्टला मिळणार रेल्वे कनेक्टिव्हिटी; रेल्वे, विमान वाहतूक मंत्रालयाचा उपक्रम

सेस फंडवर आहे अवलंबून

जिल्हा परिषदेची आर्थिक व्यवस्था सेस फंड आणि शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीवर अवलंबून आहे. उत्पन्नाचे दुसरे कोणतेही साधन नसल्याने विकासकामांना मर्यादा आहेत. जि.प.च्या जमिनींचा व्यावसायिक वापर केल्यास त्याचे उत्पन्न वाढेल. त्याचा उपयोग विकासकामांसाठी करता येईल.

नुकसानीचा अहवाल मागितला

मॉन्सूनच्या माघारीच्या काळात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे ग्रामीण भागातील पिकांचे, रस्ते, पूल आणि तलावांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सोमवारपर्यंत सर्वेक्षण करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करून निधीची मागणी करण्यात येणार असल्याचे राऊत यांनी सांगितले.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com