नागपूर (Nagpur) : आर्थिक नियोजन गुंडाळून बसलेल्या मनपाने चार वर्षांपूर्वी सौर ऊर्जेचा 42 मेगावॉट क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्याबाबत प्रस्ताव केला. तो सध्या धूळखात आहे. या प्रकल्पामुळे 100 कोटींची बचत झाली असती मात्र, मनपाच्या विद्युत विभागाला या बचतीची चिंता नसल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पाणीपुरवठा योजना, इमारती, पथदिवे, विविध प्रकल्पांसाठी महापालिका वर्षाला सुमारे 100 कोटींचे विजेचे बिल भरते.
महापालिकेवर कायम आर्थिक टंचाई आहे. त्यामुळे खर्चात कपातीचा पर्याय मनपाकडे आहे. यातूनच 2019 मध्ये महापालिकेने सौर ऊर्जा प्रकल्पाचा प्रस्ताव तयार केला होता. 42 मेगावॉट वीज सौर ऊर्जेतून निर्माण करण्याचा प्रस्तावित आहे. महापालिकेचा 70 टक्के वीज वापर सौर ऊर्जेवर करण्याचा प्रयत्न होता. यासाठी तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, तत्कालीन आयुक्त अभिजित बांगर यांच्यात अनेक बैठकाही झाल्या. परंतु या हिताय बैठकांपलिकडे हा प्रस्ताव पुढे गेला नाही. परिणामी आजही महापालिकेला विविध प्रकल्पांसाठी 100 कोटी वार्षिक वीज बिलासाठी भरावे लागत आहे. महापालिकेच्या 10 जागा अशा आहेत, तेथे 25 किलोवॉटचा सौर ऊर्जेचे प्रकल्प घ्यावे लागणार होते. याशिवाय महापालिकेच्या शाळांच्या छतावरही सौर ऊर्जा पॅनल बसविण्यास मागील वर्षी मंजुरी देण्यात आली होती. यासाठी निविदा प्रक्रियाही करण्यात आली. परंतु त्यापुढे काहीच झाले नसल्याने महापालिकेला 20 लाखांचा वीज बिलावर खर्च करावा लागत आहे.
दोन लाखांचा अतिरिक्त निधी मंजूर
करण्यासाठी नियोजन समितीने नकार दिल्याने हा प्रस्ताव पूर्णपणे रखडला आहे. महापालिकेच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. परंतु एकूण विजेचा केवळ पाच टक्के वीज निर्मिती होत असल्याचे सूत्राने सांगितले. एकूणच सौर ऊर्जेबाबत उदासीनता महापालिकेच्याच मुळावर येत असल्याचे चित्र आहे.
राज्यात घरगुती सौर ऊर्जा पॅनेलला प्रतिसाद
छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती अर्थात रूफ टॉप सोलर प्रकल्पामुळे निर्माण होणारी वीज वापरल्यामुळे संबंधित ग्राहकाचे वीजबिल कमी होते. राज्यात 6 सप्टेंबर रोजी रूफ टॉप सोलर वापरणाऱ्या ग्राहकांची संख्या 1 लाख 4 हजार 35 झाली. यातून 1 हजार 656 मेगावॉट वीज निर्मिती होत आहे. घरगुती वापरासाठी सौर ऊर्जेची मागणी वाढत असताना महापालिकेसारखी संस्था त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.