नागपूर (Nagpur) : सुरक्षा ठेव घोटाळ्याप्रकरणी नानक कन्स्ट्रक्शन विरोधात जिल्हा परिषदेतील तीन विभागांनी पोलिसांत तक्रार केली असून, या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याविषयी अंतिम प्रस्ताव शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडे पाठविण्यात आला होता. शासनाने शेवटची संधी म्हणून नानकच्या पत्रावर स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेला केल्या होत्या. हा अहवाल नुकताच बांधकाम विभागाने शासनाला पाठविला आहे. तत्पुर्वी घोटाळ्यातील नऊ कंत्राटदारांची सुनावणी घेण्यात आली.
१७ पानांच्या या अहवालात नानक कंस्ट्रक्शनने आपली कुठलीही चुकी नसल्याचे विविध बांधकाम धोरणाचा दाखला देत दिलासा मिळण्यासाठी अंतिम अर्ज शासनाला केला होता. त्यावर ग्रामविकास विभागाने खुलासेवार स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे जिल्हा परिषदला बजावले होते. ५ जुलैला या आशयाचे पत्र प्राप्त झाले होते. यामध्ये नानकने म्हटले की, अतिरिक्त सीईओंनी कंपनीशी संबंधित कागदपत्रे शहानिशा करण्याची संधी न देता थेट काळ्या यादीत पाठविण्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठविला. कंपनीने कुठलेही गैरकृत्य केले नाही. संस्थेविरुद्ध लावलेले आरोप पूर्णत: खोटे आहे. लघुसिंचन विभागातील तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांनी संस्थेविरुद्ध षडयंत्र रचल्याचे नानक यांचे म्हणणे होते.
या सर्व आरोपांचे खंडण करीत १४ कामांत नानकने मुदतपूर्व सुरक्षा ठेव काढली. तसेच कामे करताना करारनाम्यातील अटी, शर्तीचा भंग केला. सुरक्षा ठेव व अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीच्या रकमांची मुदतपूर्व उचल केली. त्यामुळे कंत्राटदारावर पोलीस ठाण्यात गुन्हाही दाखल झाला. ही बाब ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णय ७ डिसेंबर २०२१ मधील कलम २७ नुसार सदर कंत्राटदार संस्थेला काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात येत असल्याचे जिल्हा परिषदेने स्पष्ट केले आहे.
याच प्रकरणात जिल्हा परिषदेने १२ कंत्राटदारांनाही दोषी ठरवले आहे. त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यासाठी नियमानुसार सुनावणी घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार ९ कंत्राटदारांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे.