Ready Recknor
Tendernama
नागपूर (Nagpur) : रशिया-युक्रेनदरम्यान होत असल्याने युद्धाचा परिणाम भारतावर होत असून अनेक वस्तुंचे भाव वधारलेत. त्यातच केंद्र सरकारकडून तेलाच्या किमती वाढविण्यात येणार असल्याचे संकेत आहे. केंद्र सरकारकडून महागाईचे चटके मिळणार असून, त्यात राज्य सरकारकडून तडका मारण्यात येणार आहे. यावर्षी रेडीरेकनरच्या दरात वाढ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मालमत्ता खरेदी-विक्री अधिक खर्चिक होणार आहे.
गेल्या दोन वर्षापासून रेडीरेनगरच्या दरात वाढ झाली नाही. कोरोनामुळे दर वाढविण्यात आले नसल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. दरम्यानच्या वर्षात रिअल इस्टेट क्षेत्रात मंदी आली होती. रेडीरेकनरचे दर जास्त असल्याने लोकांचा कल मालमत्ता खरेदीकडे कमी होता. त्यामुळे याचे दर न वाढविण्याची मागणी व्यावसायिकांकडून करण्यात आली होती. त्यावेळीही याच्या दरात किरकोळ वाढ करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी मुद्रांक शुल्क निम्म्यावर आणण्यात आला होता. त्यामुळे खरेदी- विक्रीच्या व्यवहारात तेजी आली होती. मुद्रांक शुल्कातून शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. शासनाला महसूल देण्याचा प्रमुख स्त्रोतात मुद्रांक शुल्काचा समावेश आहे. कोरोनामुळे सरकारच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला. त्यामुळे यंदा रेडीरेकनरच्या दरात वाढ होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत विभागातील सूत्रांकडून मिळाले आहे. रेडीरेकनरचे दर २ ते ५ टक्क्यांपर्यंत वाढ होणार असल्याचे संकेत सूत्रांनी दिले. एक एप्रिलपासून हा वाढ लागू होईल. यामुळे मालमत्ता खरेदी- विक्रीचे व्यवहार महागतील.
दर निश्चित करण्याचा आधार
मालमत्ताचे शासकीय दर निश्चित करण्यासाठी रेडीरेकनरचा आधारे घेण्यात येते. या आधारेच मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येते. जमिनीचे संपादन करताना मालकाला या दराच्या आधारेच मोबदला देण्यात येते. गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात विविध प्रकल्पासाठी शेतजमिनी संपादित करण्यात आल्या. रेडीरेकनचे दर वाढल्यास खरेदी-विक्रीचे व्यवहार महागणार असले तरी शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्यात वाढ होणार असल्याने त्यांना फायदेशीर ठरणार आहे.
मुद्रांक शुल्कही वाढणार
१ एप्रिलपासून मुद्रांक शुल्कात १ टक्का अधिकचा वाढणार आहे. त्यामुळे खरेदी- विक्रीच्या व्यवहारावर शहरात ७ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येईल. मेट्रो रेल्वेसाठी हा एक टक्का अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते. विशेष म्हणजे या पूर्वी २०१५ मध्ये हा १ टक्का मेट्रो शुल्क लावण्यात होता. दोन वर्षापूर्वी तो रद्द करण्यात आला होता. त्यामुळे मेट्रो रेल्वेचा भारही सामान्य नागरिकांना सहन करावा लागणार आहे.