Uday Samant : 'इंद्रायणी', 'पवने'च्या प्रदूषणमुक्तीसाठी 3 महिन्यात टेंडर

Pavna River
Pavna RiverTendernama
Published on

नागपूर (Nagpur) : पिंपरी चिंचवड (PCMC) शहराच्या हद्दीतील पवना आणि इंद्रायणी नदी क्षेत्रात होणारे प्रदूषण कमी करून नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्पाचा विस्तृत आराखडा लवकरात लवकर मंजूर करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी विधीमंडळ अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत सांगितले. या अनुषंगाने येत्या तीन महिन्यात टेंडर प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे सामंत म्हणाले.

Pavna River
Nashik : झेडपीने जलजीवनच्या ठेकेदारांचे 150 कोटी थकवले; 50 टक्के कामे करूनही केवळ 444 कोटींची देयके

सदस्य महेश लांडगे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याबाबत माहिती देताना मंत्री सामंत म्हणाले, अनधिकृत व्यवसायांमुळे नद्यांचे पात्र प्रदूषित होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अशा व्यवसायांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश महानगरपालिकेला देण्यात येतील. पवना तसेच इंद्रायणी नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्पाचा आराखडा अंतिम करण्यात आला असून, आवश्यक परवानग्या मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या कामासाठी टेंडर काढण्यात येईल.

याबाबत एमआयडीसी, महानगरपालिका यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक घेण्यात येईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार हे प्रदूषण दूर करण्यास प्राधान्य देण्यात आले असून, जून २०२३ मध्ये याबाबत बैठक देखील घेण्यात आल्याचे सामंत यांनी यावेळी सांगितले. सदस्य दिलीप मोहिते पाटील, अश्विनी जगताप यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

Pavna River
Sambhajinagar : बीड बायपास देवळाई चौक ते सोलापूर हायवे रस्ता बघा कुणामुळे रखडला?

'त्या' झेडपीचा ‘बीओटी’ तत्वावरील बांधकाम प्रस्ताव तपासणार-

बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या मोकळ्या भूखंडावर 'बीओटी' तत्वावर मार्केटचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रस्ताव नियमानुसार करण्यात आला आहे. याबाबत २०२२ च्या बांधकामासाठी 'रेडी रेकनर'चा दर लावण्यात आला आहे. याबाबत प्राप्त प्रस्तावावर तपासून निर्णय घेण्यात येईल, असे ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री गिरीश महाजन यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या ‘बीओटी’ तत्त्वावरील बांधकामाबाबत विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री महाजन म्हणाले, याप्रकरणी उच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. तत्कालीन ग्रामविकास मंत्र्यांनी 2008 मध्ये जिल्हा परिषदेच्या मोकळ्या जागांवर विविध इमारती बांधकाम करून विकास करण्याची योजना आणली होती. त्यानुसार हा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाबाबत सर्व नियम, अटी पाळण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती ही महाजन यांनी दिली. 

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com