नागपूर (Nagpur) : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी नगरविकास मंत्री असताना नागपुरातील शंभर कोटींपेक्षा अधिक किंमतीचे भूखंड अवघ्या दोन कोटीत बिल्डरांना दिल्या प्रकरणात सर्वपक्षीय विरोधक हिवाळी अधिवेशनात चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्या आमदारांनी या मुद्यावर आज सकाळी विधीमंडळात जोरदार घोषणाबाजी केली.
तत्पूर्वी आज सकाळी विरोधकांच्या संयुक्त बैठकीत या मुद्यावर राज्य सरकारला विशेषतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना घेरण्याची रणनीती आखण्यात आली. तसेच संपूर्ण अधिवेशन काळात हे प्रकरण पेटवत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे विधीमंडळात हा मुद्दा चांगलाच पेटण्याची शक्यता आहे. नागपूर इप्रूव्हमेंट ट्रस्टमधील (एनआयटी) भूखंड वाटपाप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यानंतर न्यायालय नियुक्त सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम. एन. गिलानी यांच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालात तब्बल 113 सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनींचा गैरवापर झाल्याचा धक्कादायक खुलासा करण्यात आला होता.
हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असतानाच गेल्या वर्षी 20 एप्रिलला तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी झोपडपट्टीवासीयांच्या गृहनिर्माण योजनेसाठी अधिग्रहित केलेली जमीन 16 जणांना भाडेतत्त्वावर देण्याचे आदेश एनआयटीला दिले होते. शिंदे यांचे संबंधित आदेश न्यायप्रशासनात हस्तक्षेप करणारे आहेत, असा आरोप करत न्यायालयाचे अॅमीकस क्युरी अॅड. आनंद परचुरे यांनी नोव्हेंबरमध्ये पर्सिस दाखल केली. तसेच हे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी घेऊन योग्य ते आदेश देण्याची विनंती केली. त्याची गंभीर दखल घेत नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांनी भूखंड वितरणासंबंधीत शिंदे यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. सरकारला आपली बाजू मांडण्याचे आदेश देत सुनावणी 4 जानेवारीपर्यंत तहकूब ठेवली आहे.
नेमके प्रकरण काय ?
नियम धाब्यावर बसवून करण्यात आलेल्या भूखंड वाटपामुळे एनआयटीचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले. याबाबत एनआयटीचे आधीचे चेअरमन तसेच सध्याचे चेअरमन मनोज कुमार सूर्यवंशी यांनी आपले आक्षेप नोंदवले होते. त्यानंतरही एकनाथ शिंदे यांनी 16 लोकांना कमी किंमतीत भूखंड देण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप आहे. एनआयटीने 1981 मध्ये शामजीभाई खेता यांच्याकडून 42.88 एकर जमीन घेतली होती. 2002 मध्ये उज्ज्वल को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीने एनआयटीला 52 भूखंड नियमित करण्यास सांगितले होते. त्यावेळी नागपूर महापालिकेने एनआयटीची याचिका फेटाळली होती.
नागपूरच्या उमरेड रोडवरील मौजा हरपूर येथील 2,08,079.73 चौरस फुटांची जमीन एनआयटीने 23 जुलै 1981 रोजी झोपडपट्टीवासियांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित केली होती. गेल्या वर्षी तत्कालीन नगरविकास मंत्री आणि विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही जमीन अवघ्या 2 कोटींहून कमी रक्कमेमध्ये 16 विकासकांना भाडेतत्वावर देण्याचा आदेश जारी केला. बाजारभावानुसार या भूखंडाची किंमत तब्बल 100 कोटींहून अधिक आहे. मात्र एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशावरून हा भूखंड स्वस्तात भाडेतत्वावर देऊन एनआयटीला मोठा तोटा सोसावा लागला.
कथित भूखंड घोटाळ्यासंबंधी याचिकेवर उच्च न्यायालयात चार वर्षांनंतर नुकतीच सुनावणी झाली. ऍड. आनंद परचुरे यांनी पर्सिस दाखल केल्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा बोर्डावर आले. यापूर्वी शेवटची सुनावणी 28 नोव्हेंबर 2018 रोजी झाली होती. दरम्यान, नागपूर इप्रूव्हमेंट ट्रस्टने (एनआयटी) गरिबांसाठी घरे बांधण्याच्या उद्देशाने संपादित केलेल्या या भूखंडांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना तेच भूखंड बिल्डरांना कसे वाटले जाऊ शकतात, असा प्रश्न उपस्थित करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. याबाबत अधिवेशनात आवाज उठवणार, असे आव्हाड यांनी सांगितले आहे. एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास मंत्री असताना आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून हे भूखंड वाटल्याचे स्पष्टपणे दिसत असल्याचा आरोप जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. भूखंडांचे हे प्रकरण खूप जुने आहे. एनआयटीने झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी ही जमीन संपादित केली. नंतर त्यावरून वाद सुरू झाला. खोटी कागदपत्रे बनवली गेली. मग ही जमीन ज्याची होती त्याला परत दिली गेली.
पुढे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम. एन गिलानी यांची समिती नेमली गेली. त्या समितीच्या चौकशीत या प्रकरणातील खोटेपणा आणि चुकीच्या बाबी समोर आल्या. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना काही विकासक एकनाथ शिंदे यांना भेटले आणि शिंदे यांनी तातडीने निर्णय घेत हे भूखंड 16 जणांना अवघ्या 2 कोटींत देऊन टाकले. या भूखंडांची किंमत 100 कोटींपेक्षा अधिक असतानाही कवडीमोल भावाने हे भूखंड वाटले गेले, याकडे लक्ष वेधत आव्हाड यांनी शिंदे यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना एखादा मंत्री अशाप्रकारे जमीन परस्पर बिल्डरांना वाटू शकतो का?, गृहनिर्माण योजेनेशी संबंधित भूखंड कोणत्याही सामान्य नागरिकांची मते न घेता वाटला जाऊ शकतो का?, या प्रश्नांची उत्तरे शिंदे यांना द्यावी लागतील, असेही आव्हाड म्हणाले. एकनाथ शिंदे यांनी 20 एप्रिल 2021 रोजी हे भूखंड वाटपाचे आदेश काढले आहेत. संबंधित प्रत्येक अधिकाऱ्याने अशाप्रकारे भूखंड देता येणार नाहीत, असे सांगूनही शिंदे यांनी हे भूखंड वाटले. त्यामुळेच हे प्रकरण अधिक गंभीर असून इतक्या जुन्या प्रकरणात हात घालून शिंदे यांना काय प्राप्त करायचे होते, असा सवाल आव्हाड यांनी केला.