नागपूर (Nagpur) ः पोषण आहार विभागातील राजकारण आणि घोळामुळे नागपूर शहरात शालेय विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा पुरवठा करण्यासाठी पुरेसे ठेकेदार सापडले नाही. त्यामुळे ८५ हजार विद्यार्थ्यांना आहारापासून वंचित राहवे लागत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
शाळा सुरू होण्याच्या आठ दिवसांपूर्वी मनपाच्या पोषण आहार विभागाने सेंट्रल किचनसाठी टेंडर मागवले होते. त्यात प्रचंड राजकारण झाले. मर्जीतील पुरवठादारांना कंत्राट दिल्याचा आरोप शहर अधीक्षक गौतम गेडाम यांच्यावर झाला. याची सारवासारव करताना त्यांची फारच अडचण झाली. कसेतरी नऊ पुरवठादारांना कंत्राट देऊन त्यांनी या आरोपातून आपली सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्येक पुरवठादाराकडे पाच हजार विद्यार्थ्यांना आहार पोचवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
नागपूर महापालिकेच्या क्षेत्रांतर्गत ७४६ शाळा असून एक लाख ३० हजारांच्या जवळपास विद्यार्थी पोषण आहारास पात्र आहेत. त्यातील ४५ हजार विद्यार्थ्यांना पुरवठादार मिळाले आहेत. अद्यापही ८५ हजार विद्यार्थी शिल्लक आहेत. त्यांना आहार कुणी पुरवायचा, याचे सूत्र ठरले नाही.
इतक्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आहारापासून वंचित रहता कामा नये म्हणून जुन्याच सेंट्रल किचनधारकांना कामे देण्यात आली. १२ जुलैला शॉर्ट टेंडर काढण्यात आले होते. मात्र त्यावर पुढे काहीच झाले नाही. ही प्रक्रिया केव्हा पूर्ण होईल, पुरवठादारांकडे काम कधी सोपविण्यात येईल आणि विद्यार्थ्यांना आहार कधी मिळेल, असे प्रश्न यामुळे निर्माण झाले आहेत.