नागपूर (Nagpur) : नागपूर महानगरपालिका परिवहन विभागाने डिझेल बसेस कमी करून पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक बसेसचा (E-Buses) ताफ्यात समावेश केला आहे. तसेच तिकीट दरात कोणतीही वाढ केलेली नाही. महापालिका परिवहन विभागाचे अंदाजपत्रक मनपा प्रशासक राधाकृष्णन बी. कडे सुपूर्द करण्यात आले.
परिवहन विभागाचे व्यवस्थापक तथा उपायुक्त रवींद्र भेलावे यांनी 2022 व 2023 चा सुधारित अंदाजपत्रक आणि 2023-2024 या वर्षाचा प्रस्तावित अंदाजपत्रक आयुक्तांना सुपूर्द केला. भेलावे म्हणाले की, 2023-2024 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पातून 358.87 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. 21.45 लाख रुपयांची प्रारंभिक ठेव जोडून, 2023 2024 या आर्थिक वर्षात एकूण 359.08 कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाची किंमत 358.88 कोटी रुपये होईल असा अंदाज आहे. मार्च 2024 अखेरपर्यंत 20.38 लाख रुपये शिल्लक राहतील.
विभागाच्या विविध उपक्रमांच्या संचालनासाठी उर्वरित निधीच्या विनियोगासाठी स्वतंत्र खाते उघडण्यात आले आहे, परिवहन निधी आणि महसुलाच्या अतिरिक्त निधीच्या विनियोगासाठी महसूल राखीव निधी नावाचे स्वतंत्र खाते उघडण्यात आले आहे. याशिवाय परिवहन व्यवस्थापक भेलावे यांनी परिवहन सुधारणा निधी स्थापन करण्याबाबत माहिती दिली.
493 बसेस उपलब्ध
मनपा परिवहन विभागाच्या 493 बसेस रस्त्यावर धावत आहेत. इलेक्ट्रिकवर धावणाऱ्या 61 बसेस, 45 मिनी बसेस, 150 मिडी बसेस आणि डिझेल व सीएनजीवर चालणाऱ्या 237 बसेसचा समावेश आहे. 144 वातानुकूलित बस खरेदीसाठी करार केंद्र सरकारच्या 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून शहरात इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महापालिकेने 144 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बस खरेदीसाठी पीएमआय कंपनीसोबत करार केला आहे. 2023च्या अखेरीस महापालिका परिवहन विभागाच्या ताफ्यात सामील होण्याचा विश्वास भेलावे यांनी व्यक्त केला.
100 टक्के इलेक्ट्रिक बसेसना प्राधान्य: हायब्रीड आणि वाहनांचा वेगवान अवलंब आणि निर्मिती अंतर्गत, केंद्र सरकारने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत 100% इलेक्ट्रिक बसेसना प्राधान्य देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार नागपूर महापालिकेच्या 100 इलेक्ट्रिक बसेस चालवण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. सध्या महापालिकेने 40 इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ईव्ही ट्रान्स प्रा. लि. कंपनीसोबत करार केल्यानंतर नोव्हेंबर 2022 मध्ये महापालिकेला 40 इलेक्ट्रिक बस मिळाल्या. त्याला रस्त्यावर उतरवण्यात आले आहे. याशिवाय 40 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसेस स्मार्ट सिटीकडून कापलेल्या झाडांच्या वयाच्या बदल्यात देण्यात येत असून त्यापैकी 15 बसेस जानेवारीत प्राप्त झाल्या आहेत. 25 बसेस लवकरच उपलब्ध करतील.
सामाजिक जबाबदारी पार पाडण्यासाठी कटिबद्ध
भेलावे म्हणाले की, परिवहन विभागाच्या आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही दरवाढ करण्यात आलेली नाही. माजी सैनिक, दिव्यांग यांना मोफत सेवा, विद्यार्थ्यांना 66% सुविधा आणि ज्येष्ठ नागरिकांना 50% सुविधा देऊन सामाजिक जबाबदारीची बांधिलकी पूर्ण केली आहे.
मोर भवन बसस्थानकाच्या विकासाचा मार्ग मोकळा
मोर भवन बसस्थानकाचा विकास वृक्षतोडीच्या परवानगीमुळे अडचणीत आला होता. या परिसराची 1024 झाडे तोडण्यास राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडून परवानगी मिळाल्याने विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 2017 मध्ये पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाकडून बसस्थानकासाठी 5 एकर जागा महापालिकेला देण्यात आली होती. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यालयाच्या अधिष्ठात्यांना पत्र पाठवून तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली गोरेवाड्यात पुनर्रोपण करण्यायोग्य झाडांचे पुनर्रोपण करण्यात येणार आहे.