नागपूर (Nagpur) : नागपूरच्या प्रशासकीय वैभवात भर घालणाऱ्या जिल्हा नियोजन भवनाचे लोकार्पण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. या नवीन उद्घाटित नियोजन भवनातील सभागृहातच जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेण्यात आली.
अशी आहे व्यवस्था :
जिल्हा नियोजन भवनाच्या पहिल्या माळ्यावर जिल्हा नियोजन अधिकारी, नागपूर यांचे कार्यालय, सभागृहात व्यासपीठावर 28 मान्यवरांची आसन व्यवस्था व अधिकारी, प्रतिनिधी व इतर गणमान्य व्यक्तीकरिता 294 खुर्च्यांची आसन व्यवस्था आहे. दुसऱ्या माळ्यावरील कॉन्फरन्स हॉलमध्ये 28 व्यक्तीकरिता बैठक व्यवस्था आहे. पालकमंत्री, जिल्हाधिकरी व जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना स्वतंत्र दालने या ठिकाणी आहेत. तळ माळ्यावर प्रतिक्षालय व दुसऱ्या माळ्यावर ग्रंथालयाची व्यवस्था आहे. 25.34 कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या जिल्हा नियोजन भवन सर्व सुविधायुक्त बनविले आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकी दरम्यान जिल्हा नियोजन समितीमार्फत (डीपीसी) निधी देण्यात असमानता असल्याच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये वादविवाद सुरु झाला होता. परंतु उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर वातावरण झाले. जिल्ह्यात डीपीसीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळाला असून, पांणंद रस्त्यांची कामे होत असल्याचा मुद्दा सत्ताधारी सदस्यांनी उपस्थित केला. खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार नितीन राऊत, अनिल देशमुख, अभिजित वंजारी यांनी सर्वच आमदारांच्या क्षेत्रात समान निधी दिला पाहिजे. निधी वाटप असमान असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. भाजप आमदार कृष्णा खोपडे यांनी महाविकास आघाडीच्या काळातील आठवण करून दिली. आघाडीच्या काळातही भाजप सदस्यांच्या क्षेत्राला निधीच मिळत नव्हता. टेकचंद सावरकर यांनीसुद्धा हीच बाब स्पष्ट केली. त्यावरून सत्ताधारी व विरोधकांत आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. त्यानंतर पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी करीत प्रकरण शांत केले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत तृतीयपंथीयांना विविध लाभाचे वाटप :
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सामाजिक न्याय विभागासह नवीन योजनांच्या अंमलबजावणीवर भर देण्यात आला. जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना विशेषत: तृतीयपंथीयांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लाभाचे वाटप करुन आश्वस्त केले. यात प्रामुख्याने तृतीयपंथीयांसाठी शिवभोजन थाळी केंद्र सुरु करण्यास मान्यता देऊन तसे प्रमाणपत्र त्यांना बहाल केले. किन्नर विकास बहुउद्देशिय सामाजिक संस्था आता नागपूर येथून सामाजिक न्यायाचा नवा आयाम सुरु करीत आहे. याच बरोबर मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत दोन किन्नरांना प्रशिक्षणार्थी म्हणून सामावून घेत त्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात अनुभवाची संधी दिली जाणार आहे. हे प्रमाणपत्रही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते देण्यात आले.
यावेळी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत बागायती, कोरडवाहू शेतीचे वाटप, स्टँडअप इंडिया योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजाच्या घटकातील पात्र लाभार्थ्यांला 15 टक्के मार्जिन मनीचा लाभ, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत तृतीयपंथीयांना प्रशिक्षणार्थी म्हणून नेमणूकीचे आदेश, शिवभोजन थाळी केंद्राचे तृतीयपंथीयाला वाटप, जिल्ह्यातील तालुकास्तरावरील 14 ठिकाणच्या तालुका कामगार सुविधा केंद्राचे लोकार्पण, तालुकास्तरावरील अग्निशमन वाहने यांना हिरवी झंडी दाखविण्यात आली.