नागपूर (Nagpur) : काँग्रेसच्या कार्यकाळात उद्योगपतींना फुकटात वाटलेल्या कोळसा खाणीतून मोदी सरकारच्या कार्यकाळात देशाला सात लाख कोटी रुपये मिळवून दिले आहेत. यात आणखी वाढ होणार असून सुमारे ३०.३५ लाख कोटींचा महसूल मिळणार असल्याचा दावा
माजी केंद्रीयमंत्री हंसराज अहीर यांनी सांगितले.
केंद्रात काँग्रेस आघाडी सरकार असताना २०८ कोळसा खाणींचे वाटप करण्यात आले होते. काँग्रेसच्या एका खासदाराला १० खाणी देण्यात आल्या होत्या. एवढेच नव्हे तर दिल्लीत डेली निड्‍स चालवणाऱ्या एका दुकादारालाही एक खाण वाटप करण्यात आली होती. काँग्रेसच्या कार्यकाळात ज्याचे दिल्लीत वजन त्याला खाणी दिल्या जात होत्या. त्यानंतर त्या दुसऱ्यालाच विकल्या जात होत्या. यातून केंद्र सरकाराला एक रुपयांचासुद्धा महसूल मिळत नव्हता. खाण वाटप कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचे आपण त्यावेळी उघडकीस आणले होते. याकरिता सातत्याने पाठपुरावा केला होता. ‘कोलगेट'`घोटाळा म्हणून तो चांगलाच गाजला होता. 2012मध्ये सीएजीच्या अहवालात कोळसा खाण वाटपामुळे १.८६ लाख कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचे म्हटले होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत येताच सर्व खाणींचा लिलाव करण्यात आला. त्यात पारदर्शकता आणली. २०१५ ते २१ या काळात लिलावातून १०.३५ लाख कोटी रुपयांचा महसूल केंद्र सरकारला प्राप्त झाला आहे. आत्तापर्यंत फक्त ५० ब्लॉकचाच लिलाव झाला आहे. सर्व खाणींचे लिलाव होतील तेव्हा सुमारे ३०.३५ लाख कोटींच्या घरात सरकारला महसूल मिळणार असल्याचा दावा हंसराज अहीर यांनी केला.
टंचाई नाही, उद्योग वाढले
पूर्वी देशात पाचशे मिलियन टन कोळशाचे उत्पादन व्हायचे. आता ६७९ मिलियन टन उत्पादन होत आहे. त्यामुळे इंडोनेशियातून कोळशाची आयात घटली आहे. उद्योग धंद्यातील वाढ आणि आयात कमी झाली असल्याने कोळशाची टंचाई जाणवत असल्याचे यावेळी अहीर यांनी स्पष्ट केले.