नागपूर (Nagpur) : जिल्हा परिषदेच्या विभागनिहाय कामाचा आढावा सीईओ शर्मा यांनी घेतला. स्थगिती दिलेल्या जिल्हा नियोजनच्या मूळ निधीला पुढील वर्षात खर्चासाठी सरकारची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतरच तो निधी खर्च करता येईल.
याबाबत विकासकामांचे कार्यादेश द्यायचे की नाही, या मुद्यावरून त्यांनी ते सध्या घेऊ नये, अशा सूचना दिल्याची माहिती आहे. याशिवाय, झेडपीएफएमएस ही प्रणाली पंचायत समिती स्तरावरही राबविण्याच्या त्यामुळे विकासकामे वेळेत पूर्ण होऊन त्याचा निधी संबंधिताच्या खात्यावर तातडीने जमा होण्यास मदत होणार आहे.
365 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका
डिसेंबर महिन्यात जिल्ह्यातील 365 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका आहे. दिवाळीनंतर कुठल्याही क्षणी या निवडणुकांची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी, महापालिकेच्या निवडणुकीसोबत ग्रामीण भागातील नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या निवडणुका आहे. या आचारसंहितेचा फारसा फरक पडणार नसला तरी चौकटीत राहून विकासकामे राबविण्यासाठी निर्णय घ्यावे लागणार आहे.
लोकसभा निवडणुका या मार्च महिन्यात होऊ घातल्या आहे. त्याची आचारसंहिता केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून डिसेंबरच्या शेवटच्या किंवा जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात घोषित होऊ शकते. या निवडणुका संपत नाही तोच सप्टेंबर महिन्यात राज्य विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम सुरू होईल. त्यामुळे निधी खर्चाचे नियोजन करण्याच्या सूचना सीईओंनी दिल्या. समोर निवडणुकींसाठी आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. विकासकामे प्रभावित होता कामे नये, यासाठी जुलै-ऑगस्ट महिन्यापर्यंत निधीच्या खर्चाचे नियोजन करा, असे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या सीईओ सौम्या शर्मा यांनी विभागप्रमुखांना दिल्याची माहिती आहे.