नागपूर (Nagpur) : जोडधंद्यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत लाभार्थ्यांना दिले जाणारे जनावरे इतर राज्यातून खरेदी करण्याची अट टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे जनावरांचा पुरवठा करणारे कंत्राटदार चांगलेच अडचणीत आले असून, कमिशनपेक्षा खर्चच अधिक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
पशुसंवर्धन आयुक्तालयाने बाहेर राज्यातील जनावरे खरेदी करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाला प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे स्थानिक पशुविक्रेत्यांना मोठा फटका बसणार असून लाभार्थी शेतकऱ्यांना वाहतुकीसाठी मोठा आर्थिक भूर्दंड सहन करावा लागणार आहे. अनुसूचित जाती, जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून दुधाळ जनावरे व शेळ्या, मेंढ्यांची वाटप योजना राबविण्यात येत आहे. लाभार्थ्यांना स्थानिक बाजारपेठेतून जनावरे घेण्याची सुविधांऐवजी आता पशुसंवर्धन आयुक्तालयाने दुधाळ जनावरांची खरेदी शक्यतो राज्याबाहेरून करण्याचे आदेश काढले आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी करताना लाभासाठी जुनीच जनावरे दाखविण्याचा धोका अधिक आहे. त्यामुळे काही पशुपालकांनी या पत्रावर नाराजी व्यक्त केली आहे. ही खरेदी स्थानिक पंचायत समितीची पशुधन विकास समिती करणार आहे. राज्याच्या सीमावर्ती राज्यातील बाजार समितीतून उत्तम दर्जाचे पशुधन खरेदी करता यावे, हा हेतू या पत्रामागे आहे. यापूर्वी, खनिज प्रतिष्ठानच्या योजनेच्या निधीतून जिल्हा परिषदेने पुरवठादारांना कंत्राट देऊन कळमना येथून लाभार्थ्यांना जनावरांचे वाटप केले होते. जिल्हा वार्षिक योजनेतून अनुसूचित जाती, जमातीच्या लाभार्थ्यांना दोन गाई (८० हजार) व पाच हजार रुपयांचे इंन्शुरन्स तर एक बोकड व १० शेळ्या(९० हजार) आणि पाच हजार रुपयांचा विमा, असे लाभाचे स्वरूप आहे.