नागपूर (Nagpur) : लोकसभा निवडणुकीमुळे आचारसंहिता लागली आहे. त्यामुळे अनेक कामे राखडली आहे. तर दुसरीकडे राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने आतापर्यंत खर्च न केलेला निधी जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. कारण जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जिल्हा परिषदेला मिळालेला 45 कोटींचा अखर्चित निधी परत जाणार आहे.
2021-22 मधील हा निधी आहे. राज्यातील सत्तांतरानंतर सुरु असलेल्या अनेक विकासकामांना स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे हा निधी खर्च झाला नाही आणि शेवटी काही काम न केल्याने परत पाठविल्या जात आहे. राज्यात सत्तातरानंतर महायुतीचे सरकार आले. सत्ताबदल होताच जिल्हा परिषदेच्या अनेक विकासकामांना स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विकासकामांवर परिणाम झाला होता. एक वर्ष लोटल्या नंतर या विकास कामांवर लागलेली स्थगिती हतविण्यात आली. नंतर 28 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत हा निधी खर्च करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. लगेच लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजला आणि आचारसंहिता सुरु झाली. सुरुवातीला 100 कोटींचा निधी अखर्चित होता. कालावधी कमी होता म्हणून उर्वारित निधी खर्च कसा करायचा यावर प्रश्न निर्माण झाला. प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी, टेंडर प्रक्रिया याला वेळ लागत असल्याने उपलब्ध निधीपैकी 40 कोटींचा निधी निर्धारित कालावधीत खर्च करता आला नाही.
सोबतच 40 कोटीनिधी खर्च करण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडून शासनाला पाठविण्यात आला परंतु त्याला शासनाकडून परवानगी मिळाली नाही. हा 45 कोटींचा अखर्चित निधी आता हा अखर्चित निधी मे महिन्याच्या अखेर पर्यंत शासनाकडे परत पाठविण्याचे आदेश वित्त विभागाने दिल्याची माहिती मिळाली आहे. जिल्हा नियोजन समितीने वित्त वर्षात 144 कोटींचा आणखी निधी मंजूर करण्यात आला परंतु नियोजन समितीकडून उशिरा प्राप्त होणारे नियोजन, विकासकामांना देण्यात येणारी स्थगिती यामुळे निधी खर्च करता येत नाही. त्यामुळे अधिक निधी पुन्हा मिळूनही उपयोग काय केअसा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण निधी मिळूनही निधी चा योग्य उपयोग करता येत नाही.