नागपूर (Nagpur) : जिल्हा परिषदेतील पशुसंवर्धन विभाग वादग्रस्त बनला आहे. पशुधन वाटपात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप विरोधकांनी करीत येथील सल्लागाराच्या कामकाजावर आक्षेप घेत चौकशीची मागणी केली होती. आता सरकारी निर्णयाला छेद देत पशुधन वाटपासाठी कंत्राट देण्याचा प्रस्ताव तयार केला असून, नुकत्याच झालेल्या स्थायी समिती तो ठेवण्यात आला. त्यामुळे सरकारी निकषाबाहेर जावून विभागाकडून काम होत असल्याची टीका होत आहे.
पशुसंवर्धन विभागात अचानक प्रकशझोतात आला. एका नवीन अधिकाऱ्याच्या भरतीने विभागातील अधिकारी, कर्मचारी अस्वस्थ आहेत. गेल्या आठ, नऊ महिन्यात विभाग प्रमुख पदावर कुणीही काम करण्यात तयार नाही. त्यामुळे आतापर्यंत सात ते आठ अधिकारी बदललेत. विभागाचा कारभार वादग्रस्त सुरू असल्याने कुणीही जबाबदारी घेण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे. नुकतेच एका अधिकाऱ्याकडे प्रभार सोपविण्यात आला. मार्च महिन्याचा अखेर असल्याने निधी परत जाता कामा नये म्हणून त्याच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली.
या विभागाकडून शेळी, गायी, कोबंडीचे वाटप करण्यात आले. यात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप झाला. दहा शेळ्याऐवजी पाचच शेळ्या देण्याचा प्रकार समोर आला. आता नव्याने शेळी व गायी वाटप करण्यात येणार आहे. शासनाच्या निकषानुसार शेतकऱ्यांना मर्जीनुसार त्याची खरेदी करायची आहे. परंतु विभागाला मोजक्यात व्यक्तीकडून ती खरेदी करायची आहे. त्यासाठी शेळी, गायी पुरवठा करण्यासाठी कंत्राटाराची नियुक्ती करायची आहे. त्यामुळे कंत्राट काढण्याचा प्रस्ताव विभागाकडून तयार करण्यात आला. एका विशिष्ट व्यक्तीच्या ‘सल्ल्या’वरून हा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचे विभागातील अधिकारी, कर्मचारी खासगीत सांगतात. शासनाचे निकष दूर सारून तडजोडीतून हा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याची चर्चा आहे.
सरकारच्या निकषाच्या विरोधात पशुसंवर्धन विभागाकडून कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात येत आहे. या प्रस्तावाला स्थायी समितीत विरोध करण्यात आला. विभागातील सल्लागाराकडून सरकारी निर्णय बदलून आणू, असे सांगण्यात येते. त्यामुळे सर्व काही आधीपासून निश्चित असल्याचे दिसते. याला विरोध राहील.
- संजय झाडे, सदस्य, जि. प.