नागपूर (Nagpur) : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला दलितवस्ती विकास निधीची प्रतीक्षा होती. 31 मार्चपूर्वी हा निधी खर्च करावयाचा असल्याने निधीवरून राजकारण तापले होते. अखेर प्रशासनाने अर्थसंकल्पीय वर्षाच्या खर्चाची डेडलाइन काही दिवसांवर आली असताना 25 कोटी रुपयांचा निधी जि.प.च्या खात्यात वळता करण्यात आला आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटक वस्ती विकास योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील दलित वस्त्यांचा विकास साधण्यात येतो. मार्च आला तरी हा निधी न मिळाल्याने जि.प.तील राजकारण तापले होते. जिल्ह्यातील 1291 गावांतील विकासकामांच्या नियोजनानुसार 2024-25 साठी 25 कोटींचा निधी मंजूर आहे, अनुसूचित जाती, नवबौद्ध नागरिकबहुल वस्त्यांमध्ये यातून विकासकामे करण्यात येतील. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात 2022-23 ते 2026-27 पर्यंत बृहत् आराखडा मंजूर आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने विकासकामांचा आराखडा जि.प.च्या समाजकल्याण विभागाला सादर केला. आराखड्यांमध्ये समाविष्ट गावांतील विकासकामे हाती घ्यायची आहेत. निधीतून रस्ते, नाली बांधकाम, समाजभवन बांधकाम, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, आदी कामे करण्यात येतील. मात्र, आर्थिक वर्ष संपायला एक महिन्याचा कालावधी शिल्लक आहे.
मागील वर्षी या योजनेंतर्गत विकासकामांसाठी सुमारे 25 कोटींवर निधी प्राप्त झाला होता. यंदाही जि.प.ला 25 कोटींचा निधी प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात येते. जिल्हा परिषदेकडून निधी पंचायत समिती व तेथून ग्रामपंचायतीला वळता होतो.
चर्चेमुळे राजकारण तापले होते :
जिल्हा परिषदेला निधी व कामांची यादी येण्यापूर्वीच ग्रामपंचायतींना निधी मिळाल्याच्या चर्चामुळे राजकारण तापले होते. आता निधी मिळाला, पण कालावधी कमी असल्याने मुदतीत हा निधी खर्च करण्याचे आव्हान विभागापुढे आहे.