नागपूर (Nagpur) : नागपूर जिल्हा परिषदेच्या (Nagpur Municipal Corporation) पशुसंवर्धन विभागामार्फत गोरगरिबांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी वाटप केल्या जाणाऱ्या कोंबड्यांचे अर्ज ऑनलाइन ऐवजी ऑफलाइन करावे, असा आग्रह काही सदस्यांकडून केला जात आहे. यावरून पशुसंवर्धन विभागाच्या बैठकीत चांगलीच खडाजंगी झाली. या पार्श्वभूमीवर ऑफलाइनचा आग्रह हा कोंबड्या फस्त करण्यासाठी खटाटोप असल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हा परिषदेत अलीकडेच शेळी वाटप योजनेत मोठा गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले होते. हा मुद्दा तापला असताना आता कोंबड्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये 'झुंज' सुरू झाली आहे. गोरगरीब लोकांच्या कोंबड्या पळविण्याचा हा प्रकार आहे. गरजूंना योजनेचा लाभ न देता पदाधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील, गावातील श्रीमंत लोकांना लाभ देण्यासाठी ऑफलाइनचा खटाटोप सुरू असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत अनुदानावर शेळी, कोंबड्या वाटप योजना राबविली जाते. त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष रश्मी बर्वे यांनी ही प्रक्रिया ऑफलाइन करावी अशा प्रस्ताव ठेवला. त्यावर विरोधकांनी आक्षेप घेत ऑनलाइन प्रक्रियाच कायम ठेवण्याची मागणी केली. गतवर्षी ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज प्रक्रिया राबविण्यात आली. यामध्ये गरजूंऐवजी सधन लाभार्थ्यांना कोंबड्यांचे वाटप करण्यात आले होते, असा आरोप विरोधी पक्षनेते आतीश उमरे यांनी केला.
ऑफलाइन अर्ज प्रक्रियेदरम्यानही यात विभागाचे सभापती व सदस्यांना कुठलेही अधिकार देण्यात आले नव्हते. ते उलट एका खासगी व्यक्तीच्या माध्यमातून अर्ज अंतिम करण्यात येत होते. त्यामुळे ऑनलाइन पद्धतीनेच या योजनेची प्रक्रिया राबवण्यात यावी. गावागावात दवंडी पिटवून अर्ज मागवावे अशी मागणी विरोधकांनी केली.