नागपूर (Nagpur) : कोणती कामे करायची, कुणाला ठेका द्यायचा आणि कोणी वसुली करायची यासाठी एका माजी मंत्र्याने नागपूर जिल्हा परिषदेत नेमलेल्या सल्लागारांचीही सत्ताबदल होताच हकालपट्टी करण्यात आली आहे. त्यामुळे सल्लागारांनी नेमलेल्या कंत्राटदारांची अवस्था आता इकडे आड तिकडे विहीर अशी झाली आहे.
नागपूर जिल्हा परिषदेवर माजी पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार यांचे एकछत्री राज्य होते. त्यांच्याशिवाय कुठलीच फाईल हलत नव्हती. त्यामुळे भाजपसह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांमध्येही असंतोष होता. पशुसंवर्धन विभागाच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी सल्लागारांची नियुक्ती केली होती. सुमारे अडीच वर्षे पशुसंवर्धन विभागाचा कारभार सुसाट सुरू होता. मात्र कोणाची बोलण्याची हिंमत होत नव्हती. केदारांमुळे अधिकारीसुद्धा दबकून होते. आता राज्यात सत्ताबदल झाला. महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. केदारांचे मंत्रीपद जाताच त्यांनी नेमलेल्या सल्लागारांचाही हकालपट्टी करण्यात आली आहे.
सल्लागारांच्या हस्तक्षेपामुळे या विभागात असंतोष होता. सल्लागाराच्या व्यवहाराला कंटाळूनच विभागात मुख्यपद घेण्यास कुणीही तयार नव्हते. वर्षभरात पाच ते सात अधिकारी बदलले. त्यांच्यावरून सर्वसाधारण सभेतही वादळ उठले होते. तरीही त्यांच्याविरुद्ध पशुसवंर्धन विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून साधा विरोधही दर्शविला नाही. आता त्यांच्या खुर्च्या, टेबल व इतर साहित्य कक्षातून बाहेर काढण्यात आले. सल्लागारांचा या कार्यालयाशी प्रशासकीय दृष्ट्या व शासकीय योजनांविषयक कुठलाही संबंध नाही असेही पत्र काढण्यात आले आहे. त्यांना तोंडी, लेखी माहिती, सूचना देऊ नये किंवा स्वीकारू नये, असे पत्रही काढण्यात आले आहे.
आता सल्लागारांच्या सांगण्यावरून दिलेले कंत्राट, त्यांच्या बिलाचे काय होणार, याची चिंता कंत्राटदारांना सतावते आहे. पशुसंवर्धन विभागामार्फत सुमारे ७५ कोटींचे कंत्राट अडीच वर्षांत वाटप करण्यात आले असल्याचे समजते.