नागपूर (Nagpur) : जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) माध्यमातून विकासकामांसाठी नागपूर जिल्ह्याला 944 कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात 144 कोटींची वाढ झाली आहे.
डीपीसीतून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात विकासकामे होतात. तिर्थक्षेत्रांसोबत पर्यटन स्थळांचाही विकास केला जातो. त्याचप्रमाणे शिक्षण, आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण, बांधकाम व इतर विभागांनाही विकासकामे करण्यासाठी निधी देण्यात येतो. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नागपूर विभागाची ऑनलाइन बैठक घेतली होती.
नागपूर विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी डीपीसीचा आराखडा सादर केला होता. वर्ष 2024-25 साठी नियोजन समितीने 1 हजार 750 कोटींचा आराखडा अर्थ विभागाकडे सादर केला होता.
अर्थमंत्र्यांनी 944 कोटींचा आराखडा मंजूर केला आहे. 2023-24 साठी 800 कोटी मंजूर करण्यात आले होते. त्यामुळे या निधीत जवळपास 144 कोटींची वाढ झाली आहे. यात 159 कोटी रुपये शहरी भागातील नागरी सुविधांवर खर्च करण्यात येतील.
2023-24 साठी हा निधी 79 कोटींचा होता. पहिल्यांदाच 144 कोटींची भरीव वाढ डीपीसीला मिळाली आहे. जलयुक्त शिवार, मुख्यमंत्री रस्ते कार्यक्रमासाठी यातूनच निधी देण्यात येणार असल्याचे समजते. सर्वाधिक निधी जिल्हा परिषदेला मिळतो. 2023-24 साठी 250 कोटींवर निधी मंजूर झाला होता. परंतु नियोजन विभागाकडून परिषदेला उशिरा निधी देण्यात आल्याने या निधीवरून वाद निर्माण झाला होता.
जिल्हा नियोजन विभागाला वर्ष 2023-24 मधील सर्व 800 कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. मुदतीत निधी खर्च न झाल्याने अर्थ विभागाकडून डीपीसीचा संपूर्ण निधी देण्यास विलंब झाला. दरम्यानच्या काळात डीपीसीचा निधी खर्च होत नसल्याने अर्थमंत्री अजित पवारांनी पालकमंत्र्यांसह जिल्हाधिकाऱ्यांवर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर निधी वितरणास गती मिळाली.