नागपूर (Nagpur) : महाविकास आघाडी सरकारने नागरिकांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी गुंठेवारी 2.0 योजना सुरू केली. दुर्दैवाने, नागपूर सुधार प्रन्यासाने मागील साडे तीन वर्षात 1 लाख अर्जापैकी 5 हजारांहून कमी अनधिकृत भूखंडांचे नियमितीकरण केले आहे.
एनआयटीने नोंदणीकृत विक्रीपत्र मागण्यास सुरुवात केली आहे. ही बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाच्या विरोधात आहे. नागपूर शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष आमदार विकास ठाकरे यांनी एनआयटीने नियमितीकरणाची प्रक्रिया एक महिन्यात पूर्ण करावी व उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भूखंडांच्या कायदेशीर ताबा असल्यास नियमितीकरण करावे, अशी मागणी एनआयटी सभापतीला पाठवलेल्या पत्रात केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने 12 मार्च 2021 पासून महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास सुधारणा अधिनियम-2021 लागू केला. 31 डिसेंबर 2020 रोजी किंवा त्याआधी विकसित अनधिकृत भूखंड या अधिनियमाच्या अंतर्गत नियमित करण्याचे पात्र आहे. एनआयटीने 1 लाखाहून अधिक अर्ज नियमितीकरणासाठी प्राप्त केले आहेत आणि प्रत्येकी अर्जासाठी 3 हजार रुपये शुल्क घेतले आहे.
दुर्दैवाने 41 महिन्यांत 5 हजारांहून कमी भूखंडांचे नियमितीकरण करण्यात आले आहे. नगर विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयात सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या आधारावर एनआयटीने गुंठेवारी भूखंडांच्या नियमितीकरणासाठी नोंदणीकृत विक्री कराराची मागणी सुरू केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने एनआयटीला नोंदणीकृत विक्री कराराची मागणी करण्याचे कोणतेही शासन निर्णय किंवा परिपत्रक जारी केलेले नाही. नगर विकास विभागातील अधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत संवादाच्या किंवा सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या आधारावर एनआयटी कार्य करू शकत नाही. नोंदणीकृत विक्री कराराच्या अभावामुळे गुंठेवारी अधिनियमाच्या अंतर्गत नियमितीकरण थांबविणे ही जनविरोधी पाऊल आहे आणि त्यामुळे गुंठेवारी अधिनियमाचा उद्देश विफल होतो. त्यामुळे एनआयटीने 23 वर्षांपासून चालत आलेल्या पद्धतीनुसार भूखंडांच्या कायदेशीर ताबा असल्यास अनोंदणीकृत विक्री कराराच्या आधारावर नियमितीकरण चालू ठेवावे, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली आहे.