नागपूर (Nagpur) : स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत केंद्र सरकारच्या शहरी गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाने तिसऱ्यांदा मुदत वाढवली आहे. केंद्र सरकारच्या पत्रानुसार स्मार्ट सिटी अंतर्गत अपूर्ण प्रकल्प आता 31 मार्च 2025 पर्यंत पूर्ण करायचे आहेत. केंद्र सरकारने देशभरातील 100 प्रमुख शहरांसह उपराजधानीची निवड केली होती.
दोनदा मुदत वाढविण्यात आली :
सुरुवातीला हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत जून 2021 पर्यंत देण्यात आली होती, मात्र प्रकल्प अपूर्ण राहिल्याने प्रथम वेळेस जून 2023 आणि दुसऱ्यांदा जून 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत दोन विभागांतर्गत विकास योजना पूर्ण करायच्या होत्या. पहिल्या टप्प्यात स्मार्ट आणि सुरक्षित शहर प्रकल्प आणि दुसऱ्या टप्प्यात क्षेत्र आधारित विकास आराखड्याचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यात शहरातील 3600 स्मार्ट सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि इतर 17 योजनांवर 524 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
मिळाले 741.63 कोटी :
स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी ही मुदत 30 जून रोजी संपली आहे. अशा परिस्थितीत मध्यवर्ती निवासस्थान आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने दिलेली ही तिसरी मुदत वाढ आहे. नव्या पत्रानुसार स्मार्ट सिटी प्रकल्पाला 31 मार्च 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. स्मार्ट अँड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NSSCDL) ला शनिवारी या संदर्भात एक पत्र प्राप्त झाले. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून 741.63 कोटी रुपये स्पेशल पर्पज वेहरकलच्या रूपात प्राप्त झाले आहेत.
मूलभूत सुविधा अजूनही अपूर्ण :
स्मार्ट सिटी प्रकल्प अंतर्गत मुलभूत सुविधांशी संबंधित कामे सुरू करण्यात आली आहेत. शहरातील प्राईड हॉटेल ते एलआयसी चौक आणि प्रजापती मेट्रो स्टेशनपर्यंत 33 चौकांसाठी 5.36 कोटी रुपये खर्चून इलेक्ट्रिक कँटी लिव्हर पोल बसविण्यात आले आहेत. यासोबतच नरसाळा येथील पोहरा नदीवर 48 कोटी रुपये खर्चून 20 एमएलडी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. शहरातील सांडपाणी पाईपलाईनचे जीआयएस आधारित मॅपिंगचे 3.9 कोटी रुपयांचे काम पूर्ण झाले आहे. याशिवाय वाहतूक पोलिसांसाठी 7.88 कोटी रुपये खर्चून 100 स्मार्ट पोलीस बूथ आणि 1.9 कोटी रुपये खर्चून स्मार्ट डस्टबिन बसविण्याचे काम अद्याप सुरू आहे.
अनेक प्रकल्प प्रलंबित :
महापालिकेच्या अंतर्गत स्मार्ट सिटी प्रकल्पात 3600 हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे असलेले 125 किऑस्क शहरभर लावण्यात आले आहेत, तर स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावित क्षेत्रात भूसंपादनासह अनेक समस्या अजूनही आहेत. यंदा 30 जूनची मुदत संपल्यानंतर स्मार्ट सिटी मोडीत काढण्यात येणार होती, अशा स्थितीत स्मार्ट सिटीचा निधी वापरून शहरातील मूलभूत सुविधा पॅनसिटीच्या स्वरूपात तयार करण्याचे प्रस्ताव आले होते, मात्र स्मार्ट सिटी अंतर्गत अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. शहरात प्रकल्प पूर्ण होऊ शकले नाही.
डिसेंबरपर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट :
केंद्र सरकारने ही मुदत वाढवून दिली आहे. सप्टेंबर महिन्यापर्यंत सर्व प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, पावसाने डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. केंद्र सरकारकडून प्रकल्पांसाठी दिलेला निधी राज्य सरकारकडे जमा केला जातो. सप्टेंबर महिन्यापर्यंत निधीचे वाटप केले जाईल. 31 मार्चपर्यंत स्मार्ट सिटीची संकल्पना पूर्ण करण्यात माहिती स्मार्ट सिटी प्रकल्प च्या प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आंचल गोयल यांनी दिली आहे.