नागपूर (Nagpur) : सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (PWD) अधीक्षक अभियंता जनार्दन भानुसे यांनी कार्यकारी अभियंत्याच्या कंत्राटी एजन्सीशी संगनमत करून सल्लागार एजन्सीसह आपला मानसिक छळ केल्याचा आरोप पार्थ इंजिनिअर्सचे संचालक प्रशांत दांडेकर यांनी केला आहे.
दांडेकर यांनी 29 मार्चपासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर आणि रस्ते विभागाचे सचिव संजय दशपुत्रे, पोलिस सुरक्षा विभाग, मुंबईचे उपायुक्त यांना कळविण्यात आले आहे.
सल्लागार एजन्सीला पैसे देण्याकडे दुर्लक्ष :
2016 मध्ये तत्कालीन कार्यकारी अभियंता संजय इंदूरकर यांनी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, जमीन सर्वेक्षण आणि इतर तांत्रिक सर्वेक्षणासाठी पार्थ अभियंता (संचालक प्रशांत दांडेकर) या खासगी एजन्सीची नियुक्ती केली होती.
झिंगाबाई टाकळी, गोधनी बोकारा मार्ग 8 किमी, प्रस्तावित निधी 35.57 कोटी, भंडारा मार्ग हरिहर मंदिर-आरके फ्लोअर मिल ते शांती नगर सिमेंट रस्ता लांबी 7 किमी, खर्च 53.50 कोटी, सतरंजीपुरा-पारडी-कळमणा सिमेंट रस्ता 800 मीटर लांबी आणि पिवळी नदी 10 कोटी, पूल आणि 24.99 कोटी रुपयांच्या 60 मीटर सिमेंट रस्ता आणि 1 किमी सिमेंट रस्त्याचे सर्वेक्षण करून प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्यानंतर तांत्रिक पडताळणी व टेंडर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
यातील बहुतांश कामे आता पूर्णत्वास आली आहेत, परंतु पीडब्ल्यूडी सल्लागार एजन्सीला निधी देण्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. अशा परिस्थितीत पार्थ इंजिनिअर्स या सल्लागार संस्थेचे संचालक दांडेकर यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
असे आहे प्रकरण :
शहरातील सेंट्रल रोड फंडातून 250 कोटी रुपये दांडकर यांना प्रस्तावित केलेल्या सात कामांचे पैसे दिलेले नाहीत. गेल्या पाच वर्षांपासून सल्लागार एजन्सीकडून सर्व प्रकारची सेवा घेतल्यानंतरही पैसे देण्यास जाणीवपूर्वक विलंब केला जात आहे. 2016 मध्ये, सतरंजीपुरा, हरिहर मंदिर सिमेंट रस्ता आणि डेप्युटी सिग्नल आरयूबी साठी 1.98 टक्के सल्लागार एजन्सी ओळखली गेली. तत्कालीन अधीक्षक अभियंता विद्याधर सरदेशमुख यांनीही या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
नियमानुसार शहरातील कन्सल्टंट एजन्सीला देयक देण्याची जबाबदारी बांधकाम कंत्राट एजन्सीमार्फत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे द्यावी लागते. मात्र आजपर्यंत 1.98 टक्के या प्रमाणात रक्कम अदा करण्यात आलेली नाही.
यासाठी सल्लागार संस्थेच्या वतीने मुख्य अभियंता दिनेश नंदनवार, अधीक्षक अभियंता जनार्दन भानुसे, कार्यकारी अभियंता अभिजीत कुचेवार यांना अनेकदा निवेदने देण्यात आली, मात्र समाधानकारक उत्तर दिले जात नाही.
याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर व रस्ते विभागाचे सचिव संजय दशपुत्रे यांच्याकडे दाद मागितली. 16 फेब्रुवारी व 26 फेब्रुवारी रोजी दोन्ही सचिवांना हे संपूर्ण प्रकरण तातडीने पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या, मात्र आताही अधीक्षक अभियंता जनार्दन भानुसे यांच्याकडून हे संपूर्ण प्रकरण बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
माझ्याकडून आक्षेप नाही :
दांडेकर यांना 2015 ते 2017 च्या मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक 1 मध्ये काम देण्यात आले होते, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता जनार्दन भानुसे यांनी दिली. सोबतच त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या कार्यकाळात कोणतीही लेखी करार प्रक्रिया झाली नाही. अशा स्थितीत वर्क ऑर्डर शिवाय कोणत्याही एजन्सीला पैसे देण्याची जबाबदारी त्यांची नाही. त्यामुळे या प्रकरणाशी त्यांचा काहीही संबंध नाही. ही बाब पूर्णपणे कंत्राटी एजन्सी आणि बांधकाम कामाशी संबंधित सल्लागार एजन्सी यांच्यातील आहे.
तीन एजन्सीला दिली जबाबदारी :
- झिंगाबाई टाकळी, गोधनी-बोकारा रस्ता 8 किमी. प्रस्तावित निधी रु. 35.57 कोटी-अभि इंजिनिअरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड.
- हरिहर मंदिर-शांतीनगर रेल्वे क्रॉसिंगवर दुहेरी कमानी असलेला उड्डाण पूल 1 किमी लांबीचा 50 कोटी रुपये खर्च - आता रद्द झाला
- भंडारा रोड हरिहर मंदिर-आरके फ्लोअर मिल ते शांती नगर सिमेंट रोड लांबी 7 किमी, खर्च 53.50 कोटी- जेपी एंटरप्रायझेस, मुंबई.
- सतरंजीपुरा-पार्डी-कलमणा सिमेंट रोड 800 मीटर लांबी 10.50 कोटी-फिनिक्स इंजिनीअर्स आणि जेपी एंटरप्रायझेस, मुंबई शांतीनगर-कावरापेठ रेल्वे एलसी क्रमांक-568 फ्लायओव्हर आणि अंडरपास 800 मीटर, खर्च 50 कोटी रुपये - सीएस कन्स्ट्रक्शन, नागपूर
- पिवळी नदी पूल आणि सिमेंट रोड 60 मीटर पूल आणि 1 किमी सिमेंट रोड 24.99 कोटी रुपये – जेपी एंटरप्रायझेस, मुंबई
- डेप्युटी सिग्नल ते कावरपेठ भूमिगत मार्ग 300 मीटर, 800 मीटर सिमेंट मार्ग रु. 35.76 कोटी - सीएस कन्स्ट्रक्शन, नागपूर.