Nagpur : गडमंदिरसाठी रोप-वे मंजूर; पण जागेसाठी का सुरू आहे वाद?

नागपूर (Nagpur) : रामटेक येथे ऐतिहासिक गडमंदिर आहे. रामटेकचे गडमंदिर अनेक गोष्टीसाठी चर्चेत असते. आता गडमंदिरचे नाव रोप-वेसाठी चर्चेत आहे.

या मंदिराचा विकास हवा तसा झाला नाही. गडमंदिरावर जाण्यासाठी रोप-वे तयार करून पर्यटकांना आकर्षित करावे असा विचार पुढे आला. त्यासाठी प्रस्ताव तयार झाला. पण या रोप-वेची सुरवात कुठून व्हावी याबाबत सध्या वाद निर्माण झाला आहे. पण यात अनेक परवानग्या न मिळाल्याने हा रोप-वे कसा पूर्ण होणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रयत्नातून नॅशनल हायवे अथॉरीटी ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून गडमंदिरावर जाण्यासाठी रोप-वे ची योजना मंजूर झाली. यासाठी 72 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. हा रोप वे नॅशनल हायवे लॉजेस्टीक मॅनेजमेंट द्वारा 650 मीटर लांब पिपरीया पेठपासून गडमंदिरपर्यंत बांधला जाणार आहे.

पिपरीया पेठपासून हा रोप-वे बनविण्याला नागरिकांचा विरोध आहे. रामटेक गडमंदिरावर जाण्यासाठी सुरुवातीला दोन प्रस्ताव सादर केले. यात अगस्ती आश्रम ते अंबाळा 2000 मीटरचा रोप वे असा एक, यासाठी 130 करोड रुपये खर्च अपेक्षित होते.

दुसरा प्रस्ताव नारायण टेकडी ते अंबाळा तलाव 300 मीटर यासाठी 38.52 करोड रुपये अपेक्षित खर्च होता, पण यामध्ये जागा बदलविण्यात आली. याबाबत माहिती घेतली असता, या प्रकल्पाला विविध परवानगी मिळाल्या नाहीत असे समोर आले आहे.

या प्रकल्पाला पिपरीया पेठ येथील सर्वे नं 137, 33, 39 मधील 11.86, 44.82, 3.99 हे आर जमीन मागितली आहे. यापैकी 8462.290 चौ. मी. जमीन 30 वर्षीच्या भाडे तत्त्वावर घेतली आणार आहे, पण रामटेक वनाधिकारी ए. बी. भगत यांनी तहसीलदार यांना 30 जुलैला पत्र दिले. त्यात सांगितले की, ही जागा वनसंवर्धन अधिनियम 1980 तरतुदीमध्ये येते. त्यामुळे ही परवानगी आता केंद्र सरकारकडे आहे.

पुरातत्त्व विभागाने दिली मंजुरी 

हे क्षेत्र सोनेघाट ग्रामपंचायतमध्ये येते. या ग्रामपंचायतनेसुद्धा जाहीर केले की, आमच्यावर नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी दबाव टाकला जात आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, या योजनेमुळे घरांचे नुकसान होणार आहे. रामटेक तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यामध्ये रामटेक ते गडमंदिर व गडमंदिर ते अंबाळा असा रोप वेचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 211 कोटी रुपये मंजूर केले आहे. त्यामुळे आता कोणती योजना अंमलात येईल हे बघण्यासारखे असेल. यासंदर्भात प्रकल्पाचे उपव्यवस्थापक नरेंद्रकुमार यांना विचारणा केली असता ते म्हणाले, प्रकल्पाचे टेंडर ऑनलाइन प्रक्रियेत आहे. अद्याप टेंडर फायनल झाले नाही.