नागपूर (Nagpur) : आता नागरिकांसह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना नवीन इमारतीचा सहवास लाभणार आहे. सर्वच विभाग एकच इमारतीत राहावे या उद्देशाने विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय यासह प्रशासनातील महत्त्वपूर्ण विभागांना एकत्रित आणण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात प्रशासकीय इमारत बनविल्या जाणार आहे. या संदर्भात टेंडर (Tender) काढले असून, त्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. पावसाळ्यानंतर या इमारतीच्या प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होणार अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय संकुलातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाची नवीन अकरा मजली इमारत बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही बहुमजली इमारत महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या (एमएसआयडीसी) देखरेखीखाली बांधण्यात येणार आहे. या इमारतीसाठी एमएसआयडीसीने टेंडर काढले आहे.
या महिन्यात कंत्राटी कंपनीचा निर्णय होणार असून. ही इमारत बांधण्यासाठी 271 कोटी 33 लाख रुपये खर्च केले जाणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी ही जी-प्लस इमारत बांधण्यासाठी 2 मार्च 2023 रोजी प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सर्वप्रथम यावर काम केले आणि नंतर त्याची जबाबदारी मेट्रोला देण्याचा विचार झाला.
राज्य सरकारने एमएसआयडीसीची स्थापना करून त्याची जबाबदारी एमएसआयडीसीला दिली. एमएसआयडीसीने मार्च महिन्यात टेंडर काढले होते. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे कंत्राटी कंपनी अंतिम करण्यास विलंब झाला. या महिन्यात कंत्राटी कंपनीचा निर्णय होऊ शकतो.
या इमारतीत तळघर असेल. वाहनांचे पार्किंग तळघरात असेल. या ठिकाणी 250 कार पार्क होऊ शकतील. सध्या जिल्हाधिकारी ज्या इमारतीत बसतात, ती हेरिटेज असून त्यात कोणताही बदल केला जाणार नाही. सेतू इमारत, बंद असलेले उत्पादन शुल्क कार्यालय आणि तहसील कार्यालयाची इमारत जमीनदोस्त केली जाणार आहे.
3 लाख 45 हजार 963 चौरस फूट म्हणजेच सुमारे तीन एकर जागेवर ही इमारत बांधण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत येणारे 56 विभाग आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयांतर्गत येणारे 27 विभाग या इमारतीत कार्यरत असतील, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.