नागपूर (Nagpur) : शहरातील नागरिकांसाठी ५० ठिकाणी १०० ई-टॉयलेट्स उभारण्यात येणार आहे. स्मार्ट सिटी संचालक मंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे विशेषतः महिलांची कोंडी दूर होणार आहे. याशिवाय दोनशे ठिकाणी चारशे सेन्सरयुक्त स्मार्ट बिन्स (कचरापेटी) लावण्यात येणार आहे.
महापालिका, स्मार्ट सिटीने शहरात प्रसाधनगृहांची संख्या वाढविण्याबाबत प्रक्रिया सुरू केली होती. आज नागपूर स्मार्ट अँड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या संचालक मंडळाची बैठक आज पार पडली. यात १०० ई-टॉयलेट उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत स्मार्ट सिटीचे मेंटॉर आणि चेअरमन डॉ. संजय मुखर्जी मुंबईवरून ऑनलाईन उपस्थित होते. बैठकीत मनपा आयुक्त व प्रशासक श्री. राधाकृष्णन बी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी चिन्मय गोतमारे, संचालक मंडळ सदस्य अनिरुद्ध शेनवाई, आशिष मुकीम, स्मार्ट सिटीच्या सचिव भानुप्रिया ठाकूर आणि मुख्य वित्त अधिकारी नेहा झा उपस्थित होते.
प्रसाधनगृहाची शहराला मोठी आवश्यकता आहे. शहरात महापालिकेच्या सहकार्याने १०० ई-टॉयलेट्स तयार करण्यात येणार असून यावर एकूण ११.६८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चिन्मय गोतमारे यांंनी नमुद केले. याशिवाय मनपाच्या शिक्षण विभागाच्या सहकार्याने स्मार्ट सिटीतर्फे लक्ष्मीनगरातील पं. दीनदयाल उपाध्याय वाचनालय, सदर येथील कस्तुरबा वाचनालय, आणि इमामवाडातील कुंदनलाल गुप्ता वाचनालयाचे स्मार्ट ई-लायब्ररीमध्ये रुपांतर करण्याच्या प्रस्तावालाही संचालक मंडळाने मान्यता दिल्याचे ते म्हणाले. स्मार्ट सिटीतर्फे २०० ठिकाणी ४०० स्मार्ट बिन्स सेन्सरसह लावण्यात येतील. ब्लॅक स्पॉट्स कव्हर करणे तसेच स्वच्छ भारत अभियानात नागपूर शहराचा दर्जा सुधारणे व शहराला स्वच्छ व सुंदर करण्याचा हा यामागील मुख्य उद्देश्य आहे. श्री. गोतमारे यांनी सांगितले की, स्मार्ट स्ट्रीटवर पूर्वी लावण्यात आलेल्या स्मार्ट बिन्समध्ये आढळलेल्या त्रुटी दूर करून चांगले बिन्स लावण्यात येतील. याशिवाय मोबाईल ॲप तयार करून त्याद्वारे ४९ सेवा उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागपुरात वेगवेगळ्या ठिकाणी पोलीस बुथ सुद्धा उभारण्याचा निर्णय संचालक मंडळाद्वारे घेण्यात आला असल्याचे ते म्हणाले.
सहा शाळा स्मार्ट करणार
शहरातील सहा शाळांना स्मार्ट शाळा बनविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मनपाच्या शाळांचे नवनिर्माण केले जाणार आहे. या शाळेतील विद्यार्थ्यांना संगणक, इंटरनेट व अन्य सुविधा उपलब्ध करून दिले जाईल, असेही मुख्य कार्यकारी अधिकारी चिन्मय गोतमारे यांनी सांगितले.