नागपूर (Nagpur) : महापालिकेत एकूण 17 हजार 891 पदांच्या एकत्रित आकृतीबंधास राज्य सरकारने मंजूरी दिल्याने मनपात लवकरच बंपर पदभरती होणार आहे. कित्येक वर्षांपासून पदभरती रखडलेली आहे. राज्याच्या नगरविकास विभागाने परिपत्रक काढले. यात 17 हजार 891 पदांच्या एकत्रित आकृतीबंधास मंजुरी दिली. नागपूर महापालिका 'अ' वर्गात असून, 2 मार्च 1952 रोजी स्थापन झाली.
नवीन 7503 पदे भरणार
मनपात 7503 नवीन पदे निर्माण केली जाणार असून, राज्य सरकारने मनपाला 35 टक्के आस्थापना खर्चाची अट शिथील करण्यासह विशेष बाब म्हणून मंजुरी दिली आहे. शिवाय, इतर मनपाच्या आकृतीबंधाशी सुसंगत व पदानुक्रमाच्या सोयीच्या दृष्टीकोनातून मपाच्या काही पदाच्या व अन्य संवर्गाच्या समायोजनाबाबत तसेच काही पदांची नावे, वेतनश्रेणी व ग्रेडप पेमध्येही बदल करून त्यास मान्यता देण्यात आली. याशिवाय, एकूण 2705 पदे कायमची व्यपगत करण्यासही शासनाने मंजुरी नागपूर महापालिकेला दिली.
2016 मध्ये आकृतीबंधाचा ठराव मंजूर
मनपाच्या महासभेत 1 डिसेंबर, 2016 रोजी एका ठरावाद्वारे मनपा आकृतीबंधास मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर आयुक्त व प्रशासकांनी 25 जानेवारी, 2023 च्या पत्रानुसार मनपाच्या आस्थापनेवर पदनिमींतीसह आकृतीबंधास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला होता. मनपाचे कार्यक्षेत्र 227 चौ. किमी असून, सध्याची अंदाजित लोकसंख्या 30 लाखांवर आहे. शहरात वाढलेले नागरीकिकरण, क्षेत्रात असलेले उद्योगांचे जाळे, केंद्र व राज्य शासनाचे महत्वाचे उपक्रम, संस्था, प्रकल्प व योजना यामुळे पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण पडत होता. मनुष्यबळ हा यातील मोठा अडथळा होता.
सफाई कर्मचाऱ्यांची 4721 पदे
नव्या 7503 पदांमध्ये सफाई कर्मचाऱ्यांची 4721 पदे समाविष्ट आहेत. या पदांमध्ये यापुर्वी 20 सप्टेंबर 2019 मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या 4407 एवढया अधिसंख्य पदांचाही समावेश आहे. यापैकी काही पदे रिक्त झाल्यास ती पदे व्यपगत न करता आकृतीबंधाचा भाग म्हणून मंजूर करण्यात येणार आहे. अग्निशमन विभागाची 872 पदांचाही यात समावेश आहे.
सरकारने घातली अटे व बंधने
उपलब्ध होणारी पदे मनपाच्या आस्थापना खर्चाची मर्यादा लक्षात घेऊन भरली जाईल. यासाठी मनपाला स्वतः उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करावे लागेल. आकृतीबंधातील पदे व वाढीव पदांसाठी राज्य सरकारतर्फे मनपास कुठलेही अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. मनपाला प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी, तांत्रिक कर्मचारी व लेखा सेवेतील पदांवर किंवा तांत्रिक व लेखा सेवेतील अधिकारी व कर्मचारी यांची प्रशासकिय सेवेतील पदांवर नियुक्ती करता येणार नाही. विशेष म्हणजे मनपास ज्या गोष्टी आऊटसोर्स करणे आवश्यक आहे, त्यास परवानगी देण्यात आली आहे.