नागपूर (Nagpur) : शहरात जवळपास नऊशे मोबाईल टॉवर असून, यातील फक्त ७० टॉवर अधिकृत आहेत. विशेष म्हणजे अनेक जुन्या इमारतींवर हे टॉवर उभे करण्यात आले आहे. या टॉवरमधून निघणारे रेडिएशन आरोग्यासाठी धोकादायक आहेत. मोबाईल टॉवर धोरण मंजूर झाल्यानंतरही महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या सुस्तीमुळे एखादवेळी नागरिकांच्या जीवावर बेतण्याची शक्यता बळावली आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या इंटरनॅशनल एजेन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सरनुसार मोबाईल टॉवरमधून निघणाऱ्या रेडिएशनमुळे मेंदूचा कॅन्सर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे रेडिएशनची तीव्रता किती असावी, निवासी क्षेत्रात मोबाईल टॉवरला मंजुरी देण्याबाबत काही नियम आहेत. परंतु शहरात या नियमांची पायमल्ली होत आहे. शहरात मोबाईल टॉवरला मंजुरी देण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे आहे. २ मार्च रोजी झालेल्या मनपाच्या शेवटच्या सभेत मोबाईल टॉवरला परवानगीसाठी धोरण मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर ५ मार्चपासून प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. प्रशासकाच्या काळात नागरिकांच्या हितासाठी प्रशासकीय कामांना वेग येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. परंतु अजूनही या धोरणाबाबत नगररचना विभाग मूग गिळून आहे.
शहरात नऊशे मोबाईल टॉवर आहेत. यापैकी केवळ ७० मोबाईल टॉवरला परवानगी आहे. या अवैध मोबाईल टॉवरकडूनही महापालिका मालमत्ता कर वसूल करीत आहेत. अनधिकृत मोबाईल टॉवर नियमित करण्यासंदर्भात धोरण असताना नगररचना विभाग त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. नगररचना विभागाचे संपूर्ण लक्ष बहुमजली इमारतीच्या नकाशे मंजुरीकडे असल्याचे सुत्राने सांगितले. बहुसंख्य मोबाईल टॉवर जुन्या इमारतीवर आहे. या इमारतींचे स्ट्रक्चर ऑडिटपण झाले नाही. त्यामुळे एखादवेळी मोठा अपघात होण्याची शक्यता बळावली आहे. याबाबत नगर रचना विभागाचे सहायक संचालकांना फोन केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
मनपाच्या तिजोरीलाही फटका
मोबाईल टॉवर उभारणी व अस्तित्वातील विनापरवानगी टॉवरवर विविध शुल्क आकारणीची तरतूद नव्या धोरणात आहे. विनापरवानगीने, वा बांधकाम परवाना, भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतीवरील विद्यमान मोबाईल टॉवरला परवानगी देण्याकरिता १ लाख रुपये अनामत रकमेचीही तरतूद आहे. परंतु नगररचनाच्या सुस्तीमुळे महापालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या उत्पन्नाला फटका बसत आहे.
शहरात नऊशे मोबाईल टॉवर असून त्यांच्याकडून कर घेण्यात येते. ते अनधिकृत आहे की अधिकृत हे बघण्याचे काम नगररचना विभागाचे आहे. महापालिकेच्या हद्दीत कुठलीही मालमत्ता असेल तर त्यावर कर वसूल करण्याची जबाबदारी मालमत्ता कर विभागाची आहे.
- मिलिंद मेश्राम, उपायुक्त, महापालिका.