नागपूर (Nagpur) : महापालिका हद्दीतील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देण्यासाठी काढण्यात आलेल्या टेंडर प्रक्रियेतून पुन्हा एकदा मर्जीतील संस्थांनाच कंत्राट देण्यात आले असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे कागदांची पूर्तता केली नसताना त्यांना कंत्राट देण्यात आलेच कसे? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा यामध्ये अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याची चित्र निर्माण झाले आहे.
मनपा हद्दीत ७४६ शाळा असून एक लाख ३० हजारांच्या जवळपास विद्यार्थी पोषण आहारास पात्र ठरतात. या शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी दोन महिन्याभरापूर्वी महापालिकेच्या मनपाच्या पोषण आहार विभागाने सेंट्रल किचनसाठी टेंडर मागविण्यात आले. यामध्ये ३९ संस्थांनी टेंडर भरले होते. १२ जुलैला टेंडर काढून त्यापैकी ९ संस्थांची शहरातील शाळांमध्ये पोषण आहार देण्यासाठी निवड करण्यात आली. यामध्ये अन्नाअमृत फाऊंडेशन, नागपूर महिला मंडळ, सुसंस्कार बहुउद्देशिय संस्था, दीपज्योती महिला बचत गट, मयूर महिला बचतगट, निसर्ग महिला बचतगट, मा वैष्णवी बचतगट, संजीवनी महिला बचतगट, शिवानी महिला बचतगटांचा समावेश आहे. मात्र, यापैकी अन्नाअमृत फाऊंडेशन, नागपूर महिला मंडळ, सुसंस्कार बहुउद्देशिय संस्था, दीपज्योती महिला बचत गट, मयूर महिला बचतगट, निसर्ग महिला बचतगटांनी पुरेशी माहिती दिली नसताना, त्यांना कंत्राट देण्यात कसे आले हा प्रश्‍न निर्माण होतो.
काही बचत गटांनी तर चक्क वार्षिक अंकेक्षण अहवालावर युडीआय क्रमांक आणि सनदी लेखापालाची सही नसताना ते सादर केले असल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे काहींवर फौजदारी गुन्हे असताना, त्यांनाही या प्रक्रियेत समाविष्ट करीत कंत्राट देण्यात आले आहे. त्यामुळे यात प्रचंड राजकारण झाले असल्याचा आरोप होत असून मर्जीतील पुरवठादारांना कंत्राट दिल्याचा आरोप शहर अधीक्षक गौतम गेडाम यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे दिसून येते. दरम्यान याबाबत महापालिका आयुक्तांनाही लेखी तक्रार करण्यात आली असून चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.
कंत्राटासाठी ऑनलाइन कागदपत्रे मागविली असून त्यात जी कागदपत्रे आलीत ती तपासून कंत्राट देण्यात आले आहे. त्यामुळे घोटाळा झाला असे म्हणता येणार नाही.
- प्रीती मिश्रीकोटकर, शिक्षणाधिकारी, नागपूर महापालिका