नागपूर (Nagpur) : जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) विकास कामांच्या आराखड्यात जनसुविधा व नागरी सुविधाअंतर्गत जिल्हा परिषद सदस्यांनी सुचविलेली कामे रद्द करून हा निधी सदस्यांना देण्यात यावा, यासाठी आमदारांनी घुसखोरी केली आहे. दबावामुळे जि. प. प्रशासनाने याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्याची तयारी चालविल्याने सदस्यांत संताप व्यक्त केला जात आहे.
जनसुविधा व नागरी सुविधांच्या 52 कोटींच्या निधीत सत्ताधारी आमदारांनी प्रत्येकी पाच ते सहा कोटींची कामे सुचविलेली आहेत. त्यात नियोजन समितीच्या सदस्यांनी प्रत्येकी अडीच ते तीन कोटींची कामे दिली आहेत. या कामांना मंजुरी मिळाली तर सदस्यांनी सुचविलेल्या कामांना निधी शिल्लक राहणार नाही. जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी व सदस्य आक्रमक झाले आहेत.
सदस्यांना आपल्या सर्कलमधील नागरी सुविधांची कामे करता यावी, या हेतूने जनसुविधाच्या 35 कोटी व नागरी सुविधांच्या 17 कोटींचे नियोजन आहे. यात सर्व पक्षीय सदस्यांची कामे प्रस्तावित आहेत. एवढेच नव्हे तर काही आमदारांच्या एक-दीड कोटीच्या कामांचाही समावेश आहे. असे असतानाही आता आमदारांनी 5 ते 6 कोटींच्या निधीचे प्रस्ताव जि. प. च्या पंचायत विभागाकडे पाठविले आहेत.
प्रस्ताव मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर दबाव आहे. वास्तविक आमदारांना निधीसाठी अन्य शीर्षकांचे पर्याय उपलब्ध आहेत. जि. प. सदस्यांना मात्र जनसुविधा व नागरी सुविधा हाच पर्याय आहे. सेस फंडात फारसा निधी उपलब्ध नसल्याने जनसुविधांचा निधी त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा आहे.
रस्ते, गटारे, नाल्यांची कामे रखडणार
जनसुविधांच्या निधीतून ग्रामीण भागातील रस्ते, नाल्या, गटारे, स्मशानभूमी अशी आवश्यक कामे केली जातात. तर पाच हजारांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावात नागरी सुविधांच्या निधीतून ही कामे केली जातात. यात आमदारांनी घुसखोरी केल्यास ग्रामीण भागातील रस्ते, नाल्या, गटारे, स्मशानभूमींची कामे रखडणार असल्याने सदस्यांत नाराजी आहे.
मागील वर्षातही दिली होती स्थगिती
वर्ष 2022-23 साठी डीपीसी अंतर्गत जिल्ह्याला 625 कोटींचा निधी मंजू झाला होता. जनसुविधा व नागरी सुविधा जवळपास 70 ते 75 कोटींचा निधी मंजूर होता. जिल्हा परिषदेमार्फत या निधीचे वाटप करण्यात येते. परंतु या कामांनाही स्थगिती देण्यात आली होती. स्थगितीला विरोध वाढल्याने नंतर यातील काही निधी प्राप्त झाला.
हक्काच्या निधीवर डोळा
जनसुविधा व नागरी सुविधा हा जि. प. सदस्यांचा हक्काचा निधी आहे. आमदारांचा या निधीवर डोळा आहे. यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला जात आहे. वास्तविक आमदारांना इतर अनेक पर्याय आहेत. सदस्यांची कोंडी करण्याचा हा प्रकार असल्याचे जिल्हा परिषद अध्यक्षा मुक्ता कोकड्डे म्हणाल्या.
नवीन पायंडा पाडू नये
आमदारांना 25/15 मधून निधी मिळतो. असे असतानाही जि. प. सदस्यांच्या निधीवर अतिक्रमण योग्य नाही. पालकमंत्र्यांनी यात हस्तक्षेप करावा, निधी वाटपाचा नवीन पायंडा पाडू नये, यामुळे चुकीच्या परंपरा सुरू होतील, असे मत जिल्हा परिषदच्या उपाध्यक्षा कुंदा राऊत यांनी मांडले.