नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या टेंडर स्वीकृतीच्या अधिकाराला शासनाकडून लावण्यात आलेली कात्री महिनाभरात परत घेण्यात आली. त्यामुळे स्थायी समिती व सभागृहाचे अधिकार पूर्ववत झालेत.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता १९६८ मधील नियम ४ नुसार जिल्हा परिषदेतील कामांच्या टेंडर मंजुरीबाबतचे अधिकार जिल्हा परिषद सभागृह, स्थायी समिती, विषय समिती, सभापती, स्थायी समिती अध्यक्ष, मुख्य व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकार, विभाग प्रमुख व उपअभियंता, गट विकास अधिकार, पंचायत समिती व सभापती यांना प्रदान करण्यात आले. प्रत्येकांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. परंतु शासनाने त्यात बदल केला. १५ ते ५० लाखांपर्यंतचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले. पूर्वी ते १० ते २५ लाखांच्या दरम्यान होते. तर सभागृहाला ७५ लाखांचे अधिकार देण्यात आले होते. पूर्वी ५० लाखांवरील सर्व कामे मंजुरीसाठी सभागृहात येते होते. तर स्थायी समितीला ६० ते ७५ लाखांच्या दरम्यानच्या कामांचे मंजुरीचे अधिकार दिले होते. पूर्वी ३० ते ५० लाखांच्या मर्यादेतील कामांना मंजुरीचे अधिकार स्थायी समितीला होते. सर्वाधिक कामे २५ ते त्यापेक्षा जास्त कामांची असतात.
शासनाने अधिकारात केलेल्या बदलामुळे जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. ग्राम विकास विभागातील अधिकाऱ्यांनी मंत्री व लोकप्रतिनिधी यांना विश्वासात न घेता परस्पर आदेश काढले. पदाधिकाऱ्यांच्या नाराजीनंतर सरकारने यात पुन्हा बदल करून पूर्वीचे अधिकार जैसे थे केले.
६ सप्टेंबर २०२१ चे आदेश ८ ऑक्टोबर २०२१ चे आदेश
विभाग प्रमुख : ३ ते १५ लाख १ ते १० लाख
सीईओ, एसीईओ : १५ ते ५० लाख १० ते २५ लाख
अध्यक्ष, स्थायी समिती : ५० ते ६० लाख २५ ते ३० लाख
सभापती विषय समिती : ५० ते ५५ लाख २५ ते २८ लाख
विषय समिती : ५५ ते ६० लाख २८ ते ३० लाख
स्थायी समिती : ६० ते ७५ लाख ३० ते ५० लाख
सभागृह : ७५ लाखांच्यावर ५० लाखांच्यावर