Nagpur : 'जल जीवन'ची कामे कोलमडली; अंमलबजावणीसाठी अभियंतेच नाहीत

Jal Keevan Mission
Jal Keevan MissionTendernama
Published on

नागपूर (Nagpur) : जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने वर्ष 2024 पर्यंत प्रत्येक घरात पाणी पोहोचवण्याची घोषणा केली आहे. या आराखड्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी अभियंता उपलब्ध न झाल्याने योजना कोलमडली आहे.

Jal Keevan Mission
Nashik : भुसे की भुजबळ? यात अडकले झेडपीचे नियोजन

या योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी कंत्राटी पद्धतीने 17 अभियंत्यांची नियुक्ती केली होती. 31 जुलै रोजी त्यांची मुदत संपल्याने त्यांची सेवा संपुष्टात आली. ही रिक्त पदे भरलेली नाहीत. नियोजनाची जबाबदारी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागावर आली आहे. अभियंत्यांच्या अनुपस्थितीत काम पुढे नेण्यासाठी विभागाची धडपड सुरू आहे.

दोन वर्षांपुर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक घरात नळाला पाणी पोहोचवण्याच्या उद्देशाने जल जीवन मिशनची संकल्पना मांडली. दोन वर्षांपुर्वी ही योजना सुरू झाली. ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे योजना राबविण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. विभागात मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने आउटसोर्सद्वारे 20 अभियंत्यांची मानधनावर नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्यामार्फत पाणीपुरवठा योजना करण्यात आल्या. 17 अभियंत्यांच्या सेवा त्यांच्या कार्यकाळाच्या अखेरीस संपुष्टात आल्या. 3 अभियंत्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.

Jal Keevan Mission
धक्कादायक! संगनमताने 300 कोटींची कामे मिळाली नेत्यांच्या जवळच्या ठेकेदारांना

मार्च 2024 पर्यंत लक्ष्य

जल जीवन अभियानांतर्गत मंजूर पाणीपुरवठा मार्च 2024 पर्यंत योजनांची 100 टक्के अंमलबजावणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी सेवा देणाऱ्या अभियंत्यांच्या सेवा समाप्तीमुळे निर्धारित वेळेत उद्दिष्ट पूर्ण करणे हे सरकार समोर मोठे आव्हान आहे.

1344 योजना मंजूर, 1141 कामे अपूर्ण

जिल्ह्यातील जल जीवन अभियानांतर्गत ग्रामीण भागात 1344 पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाल्या असून त्यापैकी केवळ 203 योजना पूर्ण झाल्या आहेत. 1141 योजनेची कामे अपूर्ण आहेत. एकूण मंजूर योजनांपैकी केवळ 15 टक्के योजना पूर्ण झाल्या आहेत. योजनेचे 85 टक्के काम अद्याप बाकी आहे.

Jal Keevan Mission
SRA : मुंबईत 'याठिकाणी' प्रथमच सर्वात उंच पुनर्वसन टॉवर; 16000 रहिवाशांना निवारा

जल जीवन मिशनमध्ये कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या अभियंत्यांची सेवा राज्य सरकारच्या सूचनेवरून समाप्त करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी अभियंत्यांची पदे सरकारी एजन्सी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सीद्वारे भरली जातील. एजन्सीची भरती प्रक्रिया सुरू आहे. भरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लवकरच जलजीवन मिशनसाठी अभियंते उपलब्ध करून दिले जातील, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता उमल चांदेकर यांनी दिली.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com