नागपूर (Nagpur) : कळमेश्वरला लागून असलेल्या गोवरी गावाजवळील नवीन पुलाचे काम का थांबवले आहे, अशी विचारणा करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 4 आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
अधिवक्ता अरविंद वाघमारे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. सध्याच्या जुन्या व जीर्ण अवस्थेमुळे दररोज अपघात होत असल्याचे याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयाला सांगितले. आतापर्यंत 10 गावकऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. 2018-19 मध्ये नवीन पूल बांधण्यासाठी नाबार्डने 3 कोटी मंजूर करूनही पूल बांधला गेला नाही. गावकऱ्यांना गावात जाण्यासाठी जुना पूल ओलांडून जावे लागते. हा पूल खूपच छोटा आहे.
पावसाळ्यात पुलावरून पाणी बाहेर पडू लागते. पूल ओलांडण्याशिवाय पर्याय नसल्याने लोक जीव धोक्यात घालून पूल ओलांडतात. या प्रयत्नात गेल्या काही वर्षांत 10 गावकऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. गेल्यावर्षी झालेल्या दुर्घटनेनंतर पावसाळा संपल्यानंतर पुलाचे काम सुरू करण्याचे आश्वासन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिले होते, मात्र आतापर्यंत काम सुरू झालेले नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला नोटीस बजावली. गोवरी गावात नदीवर बांधण्यात येणाऱ्या आर्च ब्रिजचे काम रोखण्यात जाणीवपूर्वक निष्क्रियतेला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) सुनावणी करताना सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी), जिल्हाधिकारी, नागपूर आणि इतर न्यायमूर्ती ए एस चांदूरकर एम डब्ल्यू चांदवानी यांच्या खंडपीठाने एड. यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना नोटीस जारी केली.
याचिकाकर्त्याने न्यायालयात सादर केले की, 4-5 वर्षांपूर्वी नाबार्डकडून तीन कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते, परंतु काहीही काम झाले नाही आणि जुना पूल पाडण्यात आला, नवीन तात्पुरता पूल वाहून गेला आणि आजपर्यंत सुमारे 10 जणांचा जीव गेला. या पुलासाठी ग्रामस्थांनी बलिदान दिले. येथे फक्त अडीच फूट उंचीचा जुना पूल होता जो दरवेळी पुराच्या पाण्यात बुडाला असायचा आणि यापूर्वी सुमारे 10 गावकऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला असून गेल्या दोन वर्षांत सुमारे पाच जणांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत.
याचिकाकर्त्याने पुढे असे सादर केले की हा मुद्दा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 अन्वये गावकऱ्यांच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतो आणि पर्यायी निष्काळजीपणा आणि हक्कभंगामुळे परिसरातील ग्रामस्थांना गेल्या अनेक वर्षांपासून खूप त्रास सहन करावा लागत आहे. -गेल्या अनेक वर्षांपासून अपूर्ण राहिलेल्या कामामुळेही नियमांचे उल्लंघन होत आहे. यावर चार आठवड्यात राज्यसरकारला उत्तर मागितले आहे.