नागपूर (Nagpur) : शिंदे गट आणि भाजप सरकारने राज्यातील सुमारे एक हजार कोटींच्या कामांना स्थगिती दिली आहे. यात विदर्भातील अडीचशे कोटींच्या कामांचा समावेश आहे. कोविडमुळे सर्वच व्यवसाय डबघाईस आले आहेत. आता बंदी घालून ठेकेदारांनाही डबघाईस आणू नका असे सांगून स्थगित कामांवरची बंदी तत्काळ उठवा, अशी मागणी विदर्भ कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनच्यावतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
नवे सरकार सत्तेवर येताच दोन एप्रिल २०२१ पासून मंजूर केलेल्या सर्व कामांना स्थगिती दिली आहे. सर्व विभाग प्रमुखांना कोणालाही निधी वितरित करू नका असे तोंडी आदेश दिले होते. त्यानंतर १८ जुलै २०२२ रोजी मुख्य सचिवांनी एक एप्रिल २०२१ पासूनच्या मंजूर कामाच्या अंमलबजावणीस संपूर्ण महाराष्ट्रात स्थगिती देण्याचे आदेश जारी केले आहेत. याच पत्रावर कारवाई म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सर्व कामे थांबवली आहेत.
मागील दोन वर्षांपासून कोविडमुळे महाराष्ट्र सरकारची आर्थिक स्थिती डबघाईस आली असल्यामुळे निधीअभावी कंत्राटदारांचे करोडो रुपयांचे देयके प्रलंबित आहेत. तसेच निधीची उपलब्धता नसल्यामुळे सरकारतर्फे विकास कामे कमी प्रमाणात मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील बहुतांश कंत्राटदाराजवळ कामे नव्हती. या परिस्थितीतसुद्धा कंत्राटदारावर अवलंबून असलेले नियमित कर्मचारी सुपरवायझर साइट इंजिनिअर यांचे वेतन गेल्या दोन वर्षांपासून नियमित देत आहे. त्यामुळे विकासकामांना देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्यात यावी व मंजूर विकास कामांना निविदेद्वारे अंलबजावणी करण्यात परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी विदर्भ कॉन्ट्रक्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन डहाके व सचिव नितीन साळवे यांनी केली आहे.