नागपूर (Nagpur) : नागपूर - वर्धा या 76 किलोमिटरच्या तिसऱ्या रेल्वे लाईनला केंद्रीय अर्थसंकल्पात पुन्हा 125 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला गती मिळणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या तिसऱ्या नव्या मार्गामुळे प्रवाशांना फायदा होणार असून, वेळेची बचत होईल. गेल्या काही वर्षांपासून या मार्गाचे काम सुरू आहे. ते अद्याप पूर्ण झालेले नाही. येत्या दोन वर्षांत या मार्गाचे काम होईल, अशी अपेक्षा आहे.
पुढील दोन वर्षांत तिसरा रेल्वे मार्ग तयार होईल. त्यानंतर वाहतुकीची गती वाढून वेळेची बचत होणार आहे. त्यादृष्टीने अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली तरतूद महत्त्वाची आहे. नागपूर-वर्धा ही तिसरी लाईन 76 किलोमिटरची आहे. त्याचबरोबर नागपूर-इटारसी ही तिसरी लाईन 280 किलोमीटरची असून, यासाठी मागच्या वर्षी 610 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. आता पुन्हा या वर्षी 320 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच वर्धा-बल्लारशा या 132 तिसऱ्या लाईनकरीता मागच्या वर्षी 305 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, आता पुन्हा नव्याने 200 कोटी रुपये वर्ष 2024-25 साठी देण्यात आले आहे.
वडसा गडचिरोलीकरता मात्र यंदा काहीच मिळाले नाही. नागपूर-मुंबई रेल्वे मार्ग वर्दळीचा आहे. या मार्गावर प्रवासी रेल्वे गाड्यांची संख्या मोठी आहे. प्रवाशांची संख्या वाढत असल्याने गाड्या सुद्धा वाढविण्यात आल्या. मात्र मार्ग तेवढेच असल्याने गाड्या वाढूनही वेळेची बचत होत नाही. त्यामुळे या तिसऱ्या नव्या मार्गाची गरज निर्माण झाली आहे.
अजनी रेल्वे स्थानकासाठी साडेसात कोटी :
केंद्रीय अर्थसंकल्पात अजनी रेल्वे स्थानकाला सॅटेलाईट टर्मिनल म्हणून विकसित करण्यासाठी साडेसात कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या शिवाय नागपूर विभागातील रेल्वेच्या विविध विकास कामांसाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोठी तरतूद केली आहे. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला 15,554 कोटी रुपयांच्या निधींची तरतूद केल्याची माहिती रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी प्रसार माध्यमाच्या प्रतिनिधींना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे दिली.
145 पूल आणि 11 स्टेशन असणार :
नागपूर-वर्धा या तिसऱ्या लाईनचे अंतर 76. 30 किलोमिटरचे आहे. यात 11 स्थानकांचा समावेश आहे. रेल्वे लाईन दरम्यान 145 पूल असून, यात 2 मोठे, 10 मध्यम आणि 133 लहान आहेत. पाच वर्षापूर्वी या प्रकल्पाची किंमत 540.02 कोटी रुपये होती, हा प्रकल्प 2015 साली मंजूर झाला होता. 2019-20 पर्यंत तो पूर्ण करायचा होता. मात्र, 6 वर्षे उलटूनही प्रकल्प पूर्ण झाला नाही. आता नव्याने 87 कोटींची तरतूद झाल्याने प्रकल्प येत्या दोन वर्षात पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.