नागपूर (Nagpur) : गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या जुना भंडारा रोडच्या (Bhandara Road) रुंदीकरणासाठी सुरवातीला 42 इमारती पाडण्यात येणार आहेत. याबाबत महापालिकेने शेवटची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रकल्पांमध्ये एकूण 632 मालमत्ता जाणार आहेत. यातील अनेक मालमत्तांमध्ये भाडेकरू आहेत. त्यामुळे मूळ मालकांकडून संमतीपत्र घेताना महापालिकेचा नगररचना विभाग सावध झाला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
जुना भंडारा रोडवरील मेयो ते सुनील हॉटेलपर्यंतच्या अडीच किमी रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचा प्रस्ताव आहे. या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी राज्य सरकार 70 टक्के निधी देणार असून, महापालिका 30 टक्के निधी खर्च करणार आहे. 18 ते 30 मीटर रुंद या रस्त्यांच्या रुंदीकरणाची प्रक्रिया गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी आग्रह धरल्याने महापालिकेकडून तातडीने कामे पूर्ण करण्यात येत आहे. या रस्त्यांवरील सध्या 42 मालमत्ता महापालिकेने ताब्यात घेतल्या आहेत. येत्या आठवडाभरात या इमारती पाडण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे नगररचना विभागातील सुत्राने नमूद केले.
या रस्त्यांवरील मालमत्ता एकमेकांना लागून आहेत. त्यामुळे येथे जेसीबीचा वापर केल्यास समंतीपत्र नसलेल्या इमारतीलाही धोका होऊ शकतो, त्यामुळे 42 इमारतींसाठी मनुष्यबळाचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या इमारतींच्या पाडकामानंतर या प्रकल्पातील इतर मालमत्तांही अधिग्रहित केल्या जाणार आहेत. परंतु अनेक वर्षे रखडलेले रुंदीकरणाचे काम यानिमित्त सुरू होणार आहे. या इमारती पाडण्यासाठी मार्किंग करण्यात आले आहे. या प्रकल्पांमध्ये असलेल्या अनेक इमारतींमध्ये भाडेकरू आहेत. भाडेकरूंचे समुपदेशन करणे, ते कोर्टात जाऊ नये, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मूळ मालकांकडून संमतीपत्र घेताना महापालिका सावध पवित्रा घेत असल्याचे दिसून येत आहे.
तब्बल 24 वर्षांनंतर काम सुरू
चोवीस वर्षांपासून रखडलेल्या जुन्या भंडारा मार्गाचे काम सुरू झाले. परंतु यासाठी 24 वर्षे लागली. 7 जानेवारी 2000 मध्ये नागपुरातील 45 डीपी रस्त्यांना मंजुरी मिळाली होती. यापैकी 44 रस्त्यांचे काम पूर्णही झाले. फक्त जुन्या भंडारा रस्त्याचे काम रखडले होते. 2014 मध्ये एका संघटनेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. जुलै 2017 मध्ये नागपूर उच्च न्यायालयाने तीन महिन्यांत या रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणेला दिले होते. परंतु त्यानंतरही आठ वर्षांनी प्रत्यक्ष कामाला सुरवात झाली.