Nagpur : 152 कोटींचा NDCC बॅंक घोटाळा; सुनील केदार सुटले, पण इतर आरोपींना का मिळेना जामीन?

Sunil Kedar
Sunil KedarTendernama
Published on

नागपूर (Nagpur) : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये 152 कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा करणारा तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक नामदेव चौधरी (नागपूर) याचा शिक्षा निलंबन व जामिनाचा अर्जही सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला. न्यायाधीश आर. एस. पाटील (भोसले) यांनी सोमवारी हा निर्णय दिला.

Sunil Kedar
Nashik : 'या' जमिनींना येणार सोन्याचा भाव; नवीन एमआयडीसींसाठी होणार हजार हेक्टरचे भूसंपादन

या न्यायालयात आता रोखे दलाल केतन कांतीलाल सेठ (मुंबई) याचाच शिक्षा निलंबन व जामिनाचा अर्ज प्रलंबित आहे. त्यावरील निर्णयासाठी न्यायालयाने 25 जानेवारी ही तारीख दिली आहे. यापूर्वी न्यायालयाने मुख्य आरोपी माजी मंत्री सुनील केदार, रोखे दलाल नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी, सुबोध चंदादयाल भंडारी (मुंबई) व अमित सीतापती वर्मा (अहमदाबाद) यांचे शिक्षा निलंबन व जामिनाचे अर्ज नामंजूर केले. पण सुनील केदार यांना गेल्या 9 जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयामधून विविध कडक अटींसह जामीन मिळाला आहे.

या प्रकरणात मुख्य आरोपी असून सुद्धा कॉंग्रेस पक्षाचे मोठे व वजनदार नेते होण्याचा फायदा घेत पूर्ण ताकदीने सुनील केदार यांना जामीन मिळाला का? अशी चर्चा सर्वत्र होत आहे. तर इतर आरोपी न्यायालयाचे अजुनही चकरा मारत आहेत, हे विशेष. 

22 डिसेंबर 2023 रोजी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने या सहा आरोपींना दोषी ठरवून प्रत्येकी कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास व एकूण 12 लाख 50 हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा सुनावली. सरकारतर्फे अॅड. अजय मिसर व अॅड. नितीन तेलगोटे यांनी कामकाज पाहिले.

Sunil Kedar
Ambulance Scam : 'टेंडरनामा'मुळे उद्धव ठाकरेंनी वाजवले शिंदे सरकारचे 'सायरन'

काय आहे प्रकरण? 

2001-2002 मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत 152 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा घोटाळा झाला होता. कोलकाता आणि अहमदाबाद येथील काही कंपन्यांनी बँकेच्या रकमेतून 125 कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. त्यानंतर या कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही तसेच बँकेची रक्कमही परत केली नाही. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीआयडी) तत्कालीन उपअधीक्षक किशोर बेले या घोटाळ्याचे तपास अधिकारी होते. तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले गेले. तेव्हापासून खटला सुरू होता.

राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीआयडी) तत्कालीन उपअधीक्षक किशोर बेले हे या घोटाळ्याचे तपास अधिकारी आहेत. तपास पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. हा खटला तेव्हापासून प्रलंबित होता. विविध कारणांमुळे खटल्यावरील सुनावर्णी तातडीने पूर्ण होऊ शकली नाही.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com