नागपूर (Nagpur) : चेंबूर येथील भूखंडावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना संपूर्ण क्षेत्राचे सर्वेक्षण करुन तिथे वास्तव्य करणाऱ्या सर्व नागरिकांचे योग्य व कायदेशीर पुनर्वसन करण्यासाठी तसेच या संपूर्ण क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी वस्तुस्थितीदर्शक सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांनी विधानसभेत दिली. तसेच येथील शिल्लक जमीन, हस्तांतरण केलेली जमीन, एकूण आकडेवारी याची सविस्तर तपासणी करून निर्णय घेण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
चेंबूर येथील भूखंडावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याच्या दृष्टीने सदस्य प्रकाश फातरपेकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना मंत्री देसाई बोलत होते. देसाई म्हणाले की, पाकिस्तानातून आलेल्या विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात विविध ठिकाणी ३१ वसाहती निर्माण करण्यात आल्या. त्यापैकी एक वसाहत मौजे वाढवली, चेंबूर येथे आहे. झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून दि. २४ सप्टेंबर २०२१ रोजी जाहीर सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. परंतु, झोपडपट्टी धारकांनी विरोध केल्याने सर्वेक्षणाचे काम थांबविण्यात आले होते. त्यानंतर झोपडीधारकांसोबत या कार्यालयात सर्वेक्षणाबाबत तीन वेळेस बैठक घेण्यात आली.
ही सर्व कामे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाशी निगडीत आहेत. मदत व पुनर्वसन विभाग आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्या एकत्रित सहाय्याने हा प्रकल्प राबविणे गरजेचे असल्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास विनंती करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. या जमिनी फ्री होल्ड करण्याबाबतची बाब महसूलमंत्री यांच्या निर्दशनास आणून व याबाबत लोकप्रतिनिधी यांच्यासमवेत बैठक घेतली जाईल, असेही देसाई यांनी सांगितले. या चर्चेत सदस्य आशिष शेलार, योगेश सागर आदींनी सहभाग घेतला.