नागपूर (Nagpur) : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठामधून एमकेसीएल कंपनीला हद्दपार करण्याचे आदेश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. मात्र, त्याला आता दोन आठवड्याचा कालावधी होत आहे. असे असताना असे अद्यापही विद्यापीठाने आदेश काढलेले नाही. मात्र, एप्रिल महिन्यात सादर केलेल्या एमकेसीएलच्या ५० लाखाच्या बीलासाठीच अद्याप एमकेसीएलची हकालपट्टी करण्यात आलेली नसल्याची माहिती समोर येत आहे.
कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांनी पुन्हा एमकेसीएलला परीक्षेचे कंत्राट देण्याचे ठरविले. मात्र, कंपनी पाच महिन्यापासून प्रथम वर्षाचे निकाल लावण्यात अपयशी ठरले. दरम्यान २५ ऑगस्टला या संदर्भात ॲड. अभिजित वंजारी यांनी विधान परिषदेमध्ये याबाबत प्रश्‍न उपस्थित करीत, त्याची चौकशी करण्याची मागणी केली. याशिवाय प्रविण दटके यांनीही एमकेसीएलला पैसे देण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे शुल्क वाढविण्यात येत असल्याची बाब उपस्थित केली. त्यावर या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आश्वासन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. त्यानंतर लगेच २८ ऑगस्ट रोजी विद्यापीठात झालेल्या बैठकीत मंत्र्यांनी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांना कंपनीसोबतचा करार तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, दोन आठवडे उलटूनही विद्यापीठ प्रशासनाने या दिशेने कोणतीही कार्यवाही केली नाही.
दरम्यान एमकेसीएलद्वारे मार्च महिन्यात त्यांनी तयार केलेल्या ‘फॅसिलीटी सेंटर’ नावाने ५० लाख २१ हजर ८०० रुपयाची देयके देण्याची मागणी केली. यावेळी या मागणीला विद्यापीठाचे अधिष्ठाता डॉ. प्रशांत माहेश्‍वरी यांनी खरेदी समितीकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात यावे असे पत्र दिले होते. समितीच्या सदस्यांनी त्याला नकार दिला. त्यामुळे आतापर्यंत ही मागणी अद्याप मान्य झालेली नाही. मात्र, आता ३१ ऑगस्टपासून सर्वच प्राधीकरणाचा कार्यकाळ संपला आहे. त्यामुळे ही देयके मंजूरीसाठी विद्यापीठाची कसरत सुरू आहे. परंतू अचानक मंत्र्यांनी कंत्राट रद्द करण्याचे आदेश दिल्याने ही देयके कशी काढावी याचा खल विद्यापीठात सुरू झाल्याची चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात रंगली आहे. त्यातूनच मंत्र्यांनी आदेश दिल्यावरही अद्याप हकालपट्टीचे आदेश निघायला उशिर होतो आहे काय असा प्रश्‍न आता निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी, कुलसचिव डॉ. राजू हिवसे, वित्त अधिकारी डॉ. कविश्‍वर, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ संचालक डॉ. प्रफुल्ल साबळे, अधिष्ठाता प्रशांत माहेश्‍वरी यांच्याशी संपर्क साधला. मात्र, त्यांनी फोनला प्रतिसाद दिला नाही.
देयकासाठी २००७ चा संदर्भ
विद्यापीठात २००७ साली एमकेसीएलला परीक्षेचे काम देण्यात आले. मात्र, २०१६ साली त्यांच्या कारभार बघता विद्यापीठाने त्यांचे कंत्राट रद्द करीत, त्यांना काळ्या यादीत टाकले. मात्र, गेल्यावर्षी पुन्हा एमकेसीएल पुन्हा परतले. त्यामुळे त्यांची माजी कुलगुरू डॉ. काणे यांनी थाबंवून ठेवलेली शिल्लक देण्याची तयारी विद्यापीठाने दर्शविली. मात्र, आता देयके देण्यासाठी २००७ चा संदर्भ देण्यात आला असल्याचे दिसून येते.