नागपूर (Nagpur) : दुधाने तोंड पोळले, तर लोक ताकही फुंकून पितात. मात्र सरकारी अधिकारी टक्केवारीसाठी वारंवार स्वतःचे तोंड पोळण्यासाठी तयारच असतात. याचे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) (MHADA) विविध पदांच्या भरतीसाठी यापूर्वी परीक्षा घेण्यात अपयशी ठरलेल्या आणि दोनदा दंड ठोठावलेल्या एका सॉफ्टेवअर कंपनीसोबत करार केला आहे.
म्हाडाच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गांतील ५६५ रिक्त पदांच्या भरतीसाठी पाच डिसेंबरपासून परीक्षा घेण्यात येणार आहे. ही परीक्षा घेण्याचे कंत्राट जी. ए. सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी या कंपनीला देण्यात आले आहे. या कंपनीने महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदांच्या टीईटी, एनटीएस, एनएमएमएस परीक्षांमध्ये घोळ घातला होता. त्यामुळे अनेक उमेदवारांना परीक्षेपासून वंचित राहावे लागले होते. सरकारवर झालेल्या आरोपांमुळे फेर परीक्षासुद्धा घ्याव्या लागल्या होत्या. यातून धडा घेऊन म्हाडा काही सुधारणा करेल अशी अपेक्षा होती. मात्र म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी डोळे झाकून पुन्हा जी.ए. सॉफ्टवेअर कंपनीवर विश्वास ठेवला आहे. एरवी बारिकसारिक चुका काढून, फाईलवर फुल्या मारून सर्वसामान्यांची अडवणूक करणाऱ्या सरकारी बाबूंना जी.ए. सॉफ्टवेअर कंपनीच का हवी यासाठी काही संशोधन वगैरे करण्याची गरज नाही. फक्त टक्केवारी हाच एकमेव निकष सरकारी कार्यालयांमध्ये काम मिळवण्यासाठी असतो हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
म्हाडा भरतीमध्ये लघुटंकलेखक, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, भूमापक आणि अनुरेखक, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), उपअभियंता (स्थापत्य), सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य), सहाय्यक विधी सल्लागार, कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य या पदासाठीची परीक्षा होणार आहे. ही परीक्षा घेण्यासाठी जी.ए. सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी या कंपनीसोबत करार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने २०१७ मध्ये याच कंपनीशी तीन वर्षांसाठी करार केला होता. परिषदेची संगणकीय कामे व राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती (एनएमएमएस), राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा(एनटीएस), इयत्ता पाचवी व आठवीसाठीची शिष्यवृत्ती परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) या चार परीक्षांसाठी जबाबदारी कंपनीवर सोपवण्यात आली होती. मात्र, कंपनीकडून या परीक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चुका झाल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे परीक्षा परिषदेची कार्यकारी समिती व वित्त समितीने कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा ठराव केला.
याशिवाय आणि त्या आधारावर आदेशही परीक्षा परिषदेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम सुपे यांनी १ जून २०२० ला पत्राद्वारे हे कंपनीला कळवले होते. यावर जी. ए. सॉफ्टवेअरने १९ जून व ०६ जुलै २०२० ला कंपनीला काळ्या यादीतून वगळावे अशी विनंती परिषदेकडे केली. करारातील अटीनुसार आधी कंपनीला शिक्षण आयुक्तांकडे दाद मागावी, अशी सूचना केली होती. मात्र, आयुक्तांनी २८ ऑगस्ट २०२०च्या पत्रान्वये परीक्षा परिषदेने आपल्या स्तरावर कार्यवाही करून निर्णय घ्यावा असे सुचवले. त्यानंतर परीक्षा परिषद स्तरावर २१ सप्टेंबर २०२० ला सुनावणी घेण्यात आली. जी. ए. सॉफ्टवेअरला काळ्या यादीत टाकताना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार देण्यात आली नाही, असा युक्तिवाद कंपनीच्या प्रतिनिधींनी सुनावणीदरम्यान केला. कंपनीने मांडलेले मुद्दे व निकाल विलंबाबाबत येणाऱ्या बातम्या, पालकांकडून सातत्याने होणारी विचारणा याचा विचार करून आकस्मिक परिस्थितीमुळे कंपनीला काळ्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय तुकाराम सुपे यांनी घेतला होता. मात्र, त्यानंतरही कंपनीने केलेल्या घोळासह निकाल जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे परीक्षा परिषदेची नाचक्की झाली होती.
दोनदा दंड
परीक्षा परिषदेच्या तीन परीक्षांमध्ये केलेल्या चुकांसाठी फेब्रुवारी २०१८ मध्ये ९० लाख २२ रुपये आणि फेब्रुवारी २०१९ साली ३० लाख ९७ हजाराचा दंड ठोठावला होता. परीक्षा परिषदेसारख्या स्वायत्त संस्थेच्या आशीर्वादामुळे आता म्हाडाच्या सरळसेवा भरतीसाठी पुन्हा या वादग्रस्त कंपनीची निवड केली आहे.