नागपूर (Nagpur) : केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने नॅशनल स्मार्ट ग्रीड मिशन अंतर्गत देशात 22.23 कोटी स्मार्ट मीटर्स लावण्याचे निश्चित केले आहे. स्मार्ट मीटर्स लावण्याचे टेंडर्स मे. अदानी, मे. एनसीसी, मे मॉन्टेकार्लो, मे जीनस या मोठ्या कंपन्यांना मिळाले आहे. तर महाराष्ट्रात 2,24,61,346 मीटर्स लावले जाणार असून त्यावर 26,923.46 कोटी खर्च केले जाणार आहे.
या मंजूर झालेल्या टेंडर्सनुसार मीटर्सची किंमत, स्थापन करण्याचा खर्च व दुरुस्ती देखभाल खर्च ही एकूण रक्कम एका मीटर मागे सरासरी 12000 रुपये आहे. प्रत्यक्षात ही रक्कम प्रीपेड मीटर्सच्या किंमतीपेक्षा खूपच जास्त आहे. उदाहरणार्थ बारामती पुणे झोनसाठी मूळ टेंडर रु. 3314.72 कोटी रकमेचे म्हणजे रु. 6318.67 रु. प्रति मीटर होते. प्रत्यक्षात मंजूर झालेली टेंडर रक्कम रु. 6294.28 कोटी म्हणजे रु. 11998.44 प्रति मीटर इतकी आहे. म्हणजेच पुरवठादारांना अंदाजित रकमेपेक्षा 90% जादा म्हणजे जवळजवळ दुप्पट दराने मंजूरी देण्यात आलेली आहे. या संदर्भात दोन महत्त्वाच्या घटनांची नोंद घेणे आवश्यक आहे. पहिली म्हणजे उत्तर प्रदेश सरकारने वर्ष 2022 मध्ये जाहीर केलेल्या टेंडर्समध्ये पुरवठादार अदानी यांनी 10 हजार रुपये प्रति मीटर याप्रमाणे दराने टेंडर भरले होते. हे टेंडर उत्तर प्रदेशच्या राज्य वितरण कंपनीने “दर जास्त आहेत” या कारणाखाली डिसेंबर 2022 मध्ये नाकारलेले आहे. त्यानंतर महावितरण कंपनीने ऑगस्ट 2023 मध्ये 12 हजार रु. दराची टेंडर्स मंजूर केली आहेत हे लक्षणीय आहे. याशिवाय आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार यांनी स्वतः 'मीटरची किंमत कमी असायला हवी, निम्म्यावर यायला हवी' असे जाहीर आवाहन नोव्हेंबर 2022 मध्ये देशातील सर्व मीटर्स उत्पादकांना केलेले आहे. ऊर्जा सचिव यांच्या अपेक्षेप्रमाणे ही किंमत सरासरी 6500 रुपये ते 7500 रुपये प्रति मीटर इथपर्यंत कमी होणे अपेक्षित आहे. परंतु प्रत्यक्षात हे आजपर्यंत घडलेले नाही.
याप्रकारे स्मार्ट मीटर्सचा करू शकणार उपयोग :
स्मार्ट मीटर मध्ये प्रीपेड सेवा घ्यायची की पोस्टपेड हा अधिकार कायद्यानुसार संपूर्णपणे संबंधित वीज ग्राहकांचा आहे. ग्राहक स्वेच्छेने प्रीपेड अथवा पोस्टपेड सेवा स्वीकारू शकतो. राजस्थान मध्ये 60% ते 70% टक्के ग्राहकांनी अशी पोस्टपेड सेवा स्वीकारली आहे. अशा ठिकाणी सध्याप्रमाणेच बिलिंग होईल. तथापि पोस्टपेड ग्राहकास व वितरण कंपनीस त्याचा वीजवापर रोजच्या रोज समजू शकेल. ग्राहकाने प्रीपेड सेवा स्वीकारल्यास त्याची सध्याची सुरक्षा अनामत (Security Deposit) रक्कम ही त्याच्या नावावर प्रीपेड खात्यावर ॲडव्हान्स म्हणून जमा होईल आणि ती रक्कम प्रीपेड मोबाईलप्रमाणेच रोजच्या रोज वीजेच्या वापरानुसार कमी होत जाईल. प्रीपेड ग्राहकाला त्याचा रोजचा वापर समजू शकेल आणि गरजेनुसार रिचार्ज करता येईल. रक्कम संपत आल्यावर त्याला महावितरण कंपनीकडून सूचना दिली जाईल. तसेच रात्रीच्या वेळी रक्कम संपली म्हणून वीज पुरवठा खंडित होणार नाही. अशावेळी त्याला सकाळी 10 वाजण्यापूर्वी रिचार्ज रक्कम भरावी लागेल.
स्मार्ट मीटर्स ही एक प्रकारे खाजगीकरणाकडील वाटचाल आहे, असा आरोप अनेक कामगार संघटना करीत आहेत. खाजगी कंपन्यांना हे काम दिल्यामुळे महावितरणमधील अकाऊंट व बिलिंग विभागातील अनेक रोजगार कमी होतील. तसेच ग्राहकांची कोणतीही चूक नसताना मीटर बंद पडणे, जळणे असे प्रकार झाल्यास उपाय काय याचा स्पष्ट खुलासा अद्याप नाही. याबाबतची अधिकृत व कायदेशीर जबाबदारी महावितरण कंपनीची असल्याने त्यांनी या व संबंधित सर्व बाबी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. तसेच या मीटर्समुळे कदाचित गळती थोडीशी कमी होऊ शकेल, पण मीटर छेडछाड (Meter Tampering) व वीज चोरी कमी कशी होईल हाही महत्वाचा प्रश्न आहे.
वीज ग्रहकांवर पडणार 16 हजार कोटीचा भार :
सुधारित वितरण क्षेत्र योजना या योजनेअंतर्गत हे काम सुरू करण्यात आलेले आहे. या योजनेअंतर्गत 60% अनुदान केंद्र सरकारकडून देण्यात येणार आहे. उर्वरित 40% रक्कम ही महावितरण कंपनीने कर्जाद्वारे उभी करावयाची आहे. 60% रक्कम केंद्र सरकार अनुदान स्वरूपात देणार आहे. ही रक्कम देशातील संपूर्ण जनतेकडून कररूपाने जमा होणाऱ्या रकमेपैकीच आहे. म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे ग्राहकांचीच आहे. 40% रक्कम महावितरण कंपनी कर्जरुपाने उभी करणार आहे. ही रक्कम त्यावरील व्याजासह कंपनी भरणार आहे. त्यासाठी कंपनी आपल्या पुढील 2024 अखेरीस दाखल करणार असलेल्या दरवाढ प्रस्तावामध्ये ही रक्कम मागणी करणार हे निश्चित आहे. म्हणजेच या 40% रकमेचा म्हणजेच अंदाजे 16000 कोटी रुपये रकमेचा व्याजासह सर्व खर्च राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांच्या बिलांमधून वसूल केला जाणार आहे. याचा स्पष्ट अर्थ एप्रिल 2025 पासून लागू होणाऱ्या नवीन वीज दरामध्ये या रकमेचा समावेश होणार आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, 'हे मीटर्स मोफत दिले जाणार असून ग्राहकाला एक पैसाही खर्च करावा लागणार नाही' अशा स्वरूपाची जी जाहिरात केली जाते, ती संपूर्णपणे खोटी आहे. किमान रुपये 16 हजार कोटी व त्यावरील व्याज या रकमेचा थेट बोजा राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांवर पडणार आहे.
महावितरण कंपनी ठेवणार काम
पुरवठादारांची यादी पाहिली तर असे दिसून येते की यापैकी अदानी, एनसीसी, मॉंटेकार्लो हे तिघेही पुरवठादार फक्त विक्रेते आहेत. अदानी व मॉंटेकार्लो या कंपन्या वीज क्षेत्रात आहेत, पण मीटर्स उत्पादक नाहीत. एनसीसी ही तर हैद्राबाद येथील नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कंपनी आहे. केवळ जीनस हा एकच पुरवठादार उत्पादक आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा की अदानी, मॉंटेकार्लो, एनसीसी हे सर्व पुरवठादार हे मीटर्स बाहेरून आणणार अथवा सुट्या भागांची जोडणी करणार अथवा चीनमधून स्वस्तात ठोक आयात करणार अथवा देशातील एलअँडटी, सिक्युअर, एचपीएल अशा मीटर्स उत्पादक कंपन्याकडून आऊटसोर्सिंग करणार, सबकॉन्ट्रॅक्ट देणार आणि आपल्या नांवाने स्थापित करणार आणि पुढील 8 वर्ष दुरुस्ती देखभाल करणार हे स्पष्ट आहे. म्हणजेच जे मीटर्स येतील ते प्रत्यक्षात उत्कृष्ट प्रतीचे व गुणवत्तापूर्ण येतील, विश्वासार्ह असतील, टिकाऊ असतील, आणि अचूक काम करणारे असतील, याची संपूर्ण दक्षता महावितरण कंपनीला घ्यावे लागेल. आणि योग्य प्रकारे संपूर्ण कामकाजावर काटेकोर नियंत्रण ठेवावे लागेल. हे कसे होईल ? होईल की नाही ? याचा विचार व निर्णय राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांनी स्वतःच्या आत्तापर्यंतच्या अनुभवावरून स्वतःच करावयाचा आहे.