नागपूर (Nagpur) : विधान भवनासमोरील इमारतीच्या संपादनास शासनाने हिरवा कंदील दिला असून यासाठी 67 कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे. संपादनाच्या कार्यवाहीसाठी पुढील आठवड्यात बैठक होण्याची शक्यता आहे.
विधान भवनासमोर खासगी व्यक्तीची इमारत आहे. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून संबंधित इमारतीच्या बांधकामाला परवानगी शासनाकडून नाकारण्यात आली. त्यामुळे अनेक वर्षापासून ही इमारत तशीच आहे. विधान भवनाचे विस्तारीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी विधान भवनासमोरील तसेच मागील भागातील वन विभागाची इमारतही ताब्यात घेण्याचा विचार शासनाचा आहे. पहिल्या टप्प्यात विधान भवनासमोरील इमारतीचे संपादन करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. या संपादनासाठी 67 कोटीला मान्यता दिली असून हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यात निधीची तरतूद करण्यात आली.
यापूर्वी बांधकाम विभागाकडून या इमारतीसाठी 64 कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. परंतु जागा मालकाकडून त्यापेक्षा जास्त निधीची मागणी केली होती. आता शासनाने निधीची तरतूद केल्याने संपादनाच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीला सुरवात होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार पुढील आठवड्यात संपादन समितीची बैठक होईल, यात वाटाघाटीला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. वाटाघाटीतून मार्ग न निघाल्यास कायद्यानुसार इमारत संपादन करण्यात येणार असल्याचे समजते.
राजकीय पक्षांचे राहणार कार्यालय?
विधान भवन परिसरात सेंट्रल हॉल तयार करण्यात येणार असून येथे जवळपास 15-15 माळ्यांच्या दोन इमारतीही तयार राहतील. सर्व महत्त्वाचे विभाग या इमारतीत राहतील. यावर एक हजार कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रस्तावाचे प्राथमिक स्तरावरील सादरीकरण विधानसभा अध्यक्षांसमोर करण्यात आल्याची माहिती आहे. यासाठी येथील राजकीय पक्षांचे कार्यालय तोडण्यात येतील. त्यामुळे या संपादित करण्यात येणाऱ्या इमारतीमध्ये राजकीय पक्षांचे कार्यालय स्थानांतरित करण्यात येणार असल्याचे समजते. येथून विधान भवनात येण्यासाठी भुयारी मार्ग टाकण्याचे प्रस्तावित असल्याची माहिती आहे.