![school uniform](http://media.assettype.com/tendernama%2F2024-06%2F9543d259-b123-4055-83d3-d80d812b5bf2%2FEXCLUSIVE___2024_06_06T113646_414.jpg?rect=0%2C1%2C1640%2C923&w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
नागपूर (Nagpur) : यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यात 'एक राज्य- एक गणवेश धोरण' राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यासाठी यंदा शासन स्तरावरून जिल्हा व तालुकास्तरावर कापड उपलब्ध करून ते बचत गटाच्या माध्यमातून शिवून घेतले जाणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक विकास महामंडळाला या कामासाठी 126 कोटींचे टेंडर मिळाले आहे. तर वर्क ऑर्डर सुद्धा काढण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र आर्थिक विकास महामंडळा तर्फे बचत गटांना गणवेश शिवण्याचे काम दिले जाणार आहे. मात्र, जूनचा पहिला आठवडा होत आला असताना अनेक ठिकाणी तालुकापातळीवर कापड मिळालेले नाही. त्यामुळे पहिल्या दिवशी जिल्हा परिषद शाळांचे विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
नागपूर जिल्हा परिषदच्या 1515 शाळेतिल विद्यार्थ्यांना मिळणार गणवेश :
नागपूर जिल्हा परिषद अंतर्गत 1515 शाळा आहेत. शाळेतिल विद्यार्थ्यांना नवीन गणवेश देण्याचा राज्य सरकारचा उपक्रम आहे. यासाठी टेंडर निघाले असून गणवेशाचे कपड हे सरकारच पुरवणार आहे. तर एका विद्यार्थ्यांला 200 रूपयाचा गणवेश मिळणार आहे. 100 रूपयाचा कापड आणि 100 रुपये गणवेशाची सिलाई दिली जाईल. आणि गणवेश शिवण्याचे काम बचत गटाला दिले गेले आहे. केंद्र सरकारच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीत शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले, तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. तसेच, सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षापासून योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांनाही देण्याबाबतचा शासन निर्णय घेतला. मात्र, हा निर्णय शाळा सुरू होण्यापूर्वी अवघ्या काही दिवसांत घेतल्याने गेल्या वर्षी गणवेशाबाबत गोंधळ निर्माण झाला होता. त्यामुळे राज्य शासनाने एक राज्य एक गणवेश धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला.
2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवशी गणवेश मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत करण्यात यावी, अशा सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या होत्या. त्यासाठी महाराष्ट्र शिक्षण परिषदेने टेंडर प्रक्रिया राबविली. महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडून कापड पुरवून महिला बचत गटामार्फत गणवेश शिलाई होणार आहे. शिलाई करून तयार झालेले गणवेश शाळा मुख्याध्यापकांना दिले जाणार आहेत. त्यासाठी महामंडळाकडून तालुकास्तरावर गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे कापड दिले जाणार आहेत. मात्र, अद्याप तालुकास्तरावर कापड उपलब्ध झालेले नाही. अशी माहिती मिळालेली आहे. बचत गटांना शिलाईबाबत कळविलेले असल्याने ते सज्ज आहेत.
असा असणार गणवेश :
एक राज्य एक गणवेश अंतर्गत मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची पँट किंवा हाफ पँट, मुलींना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट किंवा गडद निळ्या रंगाची सलवार, आकाशी रंगाची कमीज असे गणवेशाचे स्वरूप असणार आहे.