नागपूर (Nagpur) : मागील आठवड्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नागपूर शहर व ग्रामीण भागात मोठे नुकसान झाले आहे. भविष्यात नुकसान होता कामा नये व नुकसानासाठी एक विशेष पॅकेज देण्याचा प्रयत्न शासनाचा आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. त्यासाठी सर्व विभागांना एकत्रित करून अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्यावर सोपवण्यात आल्याची माहिती, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील (Anil Patil) यांनी दिली.
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा मंत्री पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतला. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितले की, या नुकसानीसाठी नगरविकास, ग्रामविकास, तसेच मदत व पुनर्वसन या तीन विभागांचा संबंध आहे. नाग नदीची संरक्षण भिंत तुटली. नेमके किती नुकसान झाले, याचा प्रस्ताव आल्यावर काही निधी केंद्राकडून मागवण्यात येईल. तर काही निधी राज्य शासनाकडून देण्यात येईल. कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यावर भर राहणार आहे. अंबाझरी तलावाचे स्ट्रक्चरल व नॉन स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात येईल. सिंचन तसेच मदत व पुनर्वसन विभागाच्या संयुक्तरित्या ही कारवाई होईल, असे त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी इटनकर व प्रशासनाची त्यांनी प्रशंसा केली. यावेळी आमदार आशिष जयस्वाल, आमदार कृष्णा खोपडे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन सां इटनकर, मनपा आयुक्त अभिजित चौधरी, सीईओ सौम्या शर्मा उपस्थित होते. नाग नदीतील अडथळे दूर होतील.
नाग नदीत पूल टाकून अडथळे निर्माण का करण्यात आले. ते काढून टाकण्याच्या सूचना महापालिकेला करण्यात आल्या. आवश्यक असल्यास हँग करून पूल तयार करायला हरकत नाही. नदीच्या संरक्षण भिंतीचेही नुकसान झाले. त्यासाठीचा अहवाल 10 दिवसांत तयार करून शासनाकडे पाठवण्याचे निर्देश महापालिकेला दिल्याचे पाटील यांनी सांगितले. नदीवर लगतचे अतिक्रमण काढण्यासाठी महापालिका पावले उचलतील. नदीच्या रेड लाइन व ब्लू लाइनमध्ये घर बांधताना अतिक्रमण होता कामा नये, पूर्वीचे फोटो लक्षात घेऊन अतिक्रमण काढण्याचा कारवाईचा निर्णय आयुक्त घेतील, असेही त्यांनी सांगितले.
3 ऑक्टोबरपासून प्रत्यक्ष मदत वाटप
नदी व नाल्याचे पाणी नागरिकांच्या घरात शिरल्याने प्रचंड नुकसान झाले. आतापर्यंत साडेबारा हजार पंचनामे झाले आहेत. नुकसानीचा आकडा 16 ते 17 हजारांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. सर्वांचे पंचनामे करण्यात येत आहे. दोन-तीन दिवसात पंचनामे पूर्ण होतील. 3 ऑक्टोबरपासून प्रत्यक्ष 10 हजार सानुग्रह अनुदान देण्याची कारवाई सुरू होईल, असे पाटील यांनी सांगितले.
पैसे मागणाऱ्यांवर गुन्हे :
सानुग्रह अनुदान मिळवून देण्यासाठी काहींकडून आर्थिक मागणी होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. अशांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. पाण्याने महत्त्वाच्या कागदपत्रांचे नुकसान झाले असेल तर, पंचमान्यात त्याची नोंद करायला हवी. भविष्यात हे पंचनामे महत्त्वाचे असेल. त्यामुळे पंचनाम्यात सर्व माहिती द्या, असेही त्यांनी सांगितले. माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार हे मार्गदर्शक आहेत. एक हजार कोटींचे नुकसान झाल्याची माहिती त्यांच्याकडून घेईल. त्यांनी त्यांच्या काळात कशा पद्धतीने मदत दिली, याचेही मार्गदर्शन घेईल. अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली.